मेट्रो से घर तक का सफर हुआ आसान, 29 मेट्रो स्टेशन पर मिलेगी 1000 ई रिक्शा की सुविधा
नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए यात्रा करना और भी आसान होने जा रही है। दरअसल मेट्रो से उतरने के बाद यात्रियों को अपने घर तक जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो स्टेशन पर ई रिक्शा की एक और खेप की शुरुआत की जा रही है। मेट्रो स्टेशन पर डीएमआरसी की ओर से ई रिक्शा की सुविधा पहले से ही मुहैया कराई जा रही थी, लेकिन अब डीएमआरसी ने अतिरिक्त ई रिक्शा की शुरुआत मेट्रो स्टेशन पर की है।
1000 ई रिक्शा हुए तैनात
जानकारी के अनुसार ये ई रिक्शा 12 अलग-अलग मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए उपलब्ध रहेंगे, जिसमे बैठकर यात्री अपने घर तक आसानी से जा सकते हैं। बता दें कि डीएमआरसी की ओर से पहले से ही 17 मेट्रो स्टेशन पर ई रिक्शा की सुविधा मुहैया कराई जा रही थी। लेकिन आज अतिरिक्त ई रिक्शा के जरिए 12 और मेट्रो स्टेशन पर इस सुविधा को यात्रियों के लिए मुहैया कराया जा रहा है, ताकि यात्रियों को मेट्रो से सफर करने के बाद अपने घर जाने में किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अब कुल मिलाकर 1000 ई रिक्शा को 29 मेट्रो स्टेशन पर चलाया जा रहा है।
आप सरकार कर रही है महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की तैयारी
वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर से दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की शुरुआत करने की योजना बना रही है। दरअसल जिस तह से आप को इस चुनाव में जबरदस्त जीत मिली है उसके बाद पार्टी केजरीवाल सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि हम मेट्रो में महिलाओं के मुफ्त सफर की योजना को लेकर प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने दावा किया है कि हम इस बाबत केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे।
महिलाओं को मिलेगी मुफ्त मेट्रो सफर की सौगात
दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार इस योजना पर काम कर रही है। हम इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से बात करेंगे। इस योजना पर आने वाले खर्च को पूरी तरह से आप की सरकार वहन करेगी। हम दिल्ली मेट्रो रेल निगम को इस योजना के तहत मुफ्त में सफर करने वाली महिलाओं के किराए का पूरा भुगतान करेंगे। बता दें कि पिछले वर्ष डीएमआरसी दिल्ली सरकार को अपना प्रस्ताव दे चुकी है। मेट्रो की ओर से इस बाबत बजट का प्रपोजल आप सरकार को दिया था, जिसपर आम आदमी पार्टी की सरकार राजी थी।
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