एनआरसी की तर्ज पर RIIN लाएगी नागालैंड सरकार, बैठक में लिया गया फैसला
राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रर (एनआरसी) की तर्ज पर राज्य का अपना संस्करण नागालैंड के स्वदेशी अभिजात वर्ग का रजिस्टर (आरआईआईएन) बनाने के लिए नागालैंड सरकार ने शुक्रवार को एक संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक की।
कोहिमा, 17 अप्रैल। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रर (एनआरसी) की तर्ज पर राज्य का अपना संस्करण नागालैंड के स्वदेशी अभिजात वर्ग का रजिस्टर (आरआईआईएन) बनाने के लिए नागालैंड सरकार ने शुक्रवार को एक संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक की। कोहिमा में मुख्यमंत्री के आवासीय परिसर में आयोजित इस बैठक में 21 शीर्ष आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं नागरिक संगठनों ने भाग लिया।
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बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता और सलाहकार मोहनलुमो किकोन ने कहा कि मीटिंग सकारात्मक रही। आरआईआईएन के गठन के लिए एक संयुक्त सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आरआईआईएन बनाने का उद्देश्य उन नागरिकों की पहचान करना है जो 1 दिसंबर, 1963 को नागालैंड के पूर्ण राज्य बनने से पहले से यहां आकर बसे।
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राज्य सरकार ने आगे कहा कि आरआईआईएन का उद्देश्य अयोग्य व्यक्तियों को स्वदेशी निवासी प्रमाणपत्र जारी करने से रोकना है और स्वदेशी निवासियों के रिकॉर्ड को बनाए रखना है। सरकार के मुताबिक जिन लोगों का नाम आरआईआईएन में चढ़ जाएगा केवल उन्हें ही स्वदेशी निवासी प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। मालूम हो कि नागालैंड सरकार ने जून 2019 में ही आरआईआईएन लाने के लिए अधिसूचना जारी की थी जिसमें सरकार ने कहा था कि वह वैध नागरिकों की पहचान के लिए आरआईआईएन लाएगी
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