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कांग्रेस का घोषणपत्र- चुनाव जीते तो सरकारी कैंपस में RSS की शाखा होगी बैन

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    भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 के लिए कांग्रेस ने अपना मेनिफेस्टो शनिवार को जारी किया, अपने 112 पन्नों के 'वचनपत्र' में कांग्रेस ने लोगों के मन को लुभाने वाले कई वादे किए हैं लेकिन एक बेहद अहम बात इस घोषणापत्र में है, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर वह सत्ता में आती है तो सरकारी भवनों और उसके परिसरों में RSS की 'शाखा' नहीं चलने देगी। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को RSS 'शाखाओं' में भाग लेने की अनुमति देने के पहले के सभी आदेशों को रद्द किया जाएगा।

    घोषणा पत्र में कुल 973 वादें किए गए हैं

    घोषणा पत्र में कुल 973 वादें किए गए हैं

    इस घोषणा पत्र में कुल 973 वादें किए गए हैं, जिसमें 75 पर फोकस किया गया है, इसके बारे में बात करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ कमलनाथ ने कहा कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो बेघरों को 2.50 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा, बेटियों के विवाह के लिए 51 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को वचन पत्र नाम दिया है। कांग्रेस का कहना है कि हम सिर्फ वादे नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें पूरा करेंगे।

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    मन को मोहने की कोशिश

    • बेरोजगारों को 10 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
    • वकीलों और पत्रकारों को सुरक्षा अधिनियम के तहत लाया जाएगा।
    • 60 साल से ज्यादा उम्र के पत्रकारों को 10 हजार रुपए मासिक दिया जाएगा।
    • हर ग्राम पंचायत में गोशाला खोली जाएगी।
    • सामाजिक सुरक्षा की राशि 300 से एक हजार रुपए की जाएगी।
    परिणाम 11 दिसंबर को आएंगे

    परिणाम 11 दिसंबर को आएंगे

    • 7वां वेतनमान, वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून, विधान परिषद का गठन होगा।
    • उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नया विभाग खोला जाएगा।
    • नर्मदा पथ बनाया जाएगा और नदियों की सफाई की जाएगी।
    • गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
    • आवास अधिकार कानून लाया जाएगा।
    230 सीटों पर 28 नवंबर को मतदान

    आपको बता दें कि मध्यप्रदेश विधानसभा की 230 सीटों पर 28 नवंबर को मतदान होगा। परिणाम 11 दिसंबर को आएंगे।

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    English summary
    Congress in its manifesto in MadhyaPradesh has said if the party comes to power then RSS 'shakhas' would not be allowed in Government buildings and premises, also earlier order to allow Govt employees to attend RSS shakhas will be revoked.

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