नोट बैन पर सरकार दोबारा नहीं करेगी विचार, कहा- थोड़ी दिक्कत से होगा बड़ा लाभ
केंद्र की मोदी सरकार नोट बैन पर फिर से बिल्कुल विचार नहीं करेगी।
नई दिल्ली। 500 और 1,000 की करेंसी पर विपक्ष के विरोध और फैसले को वापस लेने की मांग के बाद भी सरकार ने सोमवार को यह स्पष्ट कर दिया कि इस मामले पर अब फिर से विचार नहीं होगा।
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की संसदीय समिति की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री वैंकेया नायडू ने कहा कि दोबारा विचारने का कोई मौका नहीं है। देश का मूड मोदी सरकार के फैसले के पक्ष में है और मीटिंग में सभी इस बात पर सहमत थे कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है।'
मिलेगा बड़ा लाभ
उन्होंने आगे कहा कि जनता को कुछ दिन के लिए अस्थायी दिक्कत होगी लेकिन आगे उन्हें इसका बड़ा लाभ मिलेगा।
नायडू ने विपक्ष की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा कि सरकार सभी को सही समय पर जवाब देगी।
संसद के जरिए पहुंचाएंगे संदेश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चली संसदीय समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि विमुद्रीकरण के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अन्य दलों ने अपना समर्थन दिया है।
उन्होंने कहा कि सरकार देश को संसद के जरिए अपना संदेश पहुंचाएगी।
गौरतलब है कि 8 नवंबर को पीएम मोदी की ओर से यह घोषणा की गई थी कि 500 और 1,000 के नोट अवैध घोषित किए जा चुके हैं।
विपक्ष भी है तैयार
वहीं 16 नवंबर से शुरु होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष का एकजुट होना शुरु हो गया है।
सोमवार दिन में कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, वामदल और बीएसपी ने संयुक्त रूप से एक बैठक की। मंगलवार को एक बार फिर से विपक्षी दल बैठक करके इस पर रणनीति बनाएंगे।
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