अच्छी खबर: मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, इनके बैंक खातों में भेजे गए 2000 रुपए
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने देश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है जिसके तहत 2 करोड़ 72 लाख किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए भेजे गए हैं। बता दें कि सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का दूसरा चरण शुरू कर दिया है जिसमें किसानों को सहायता राशी भेजने का काम किया जा रहा है। इस स्कीम की चौथी किस्त किसानों के बैंक खातों में भेज दी गई है।

सरकार ने दिया किसानों को तोहफा
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को लेकर किसानों के मन में कई तरह की आशंकाएं थीं जैसे कि क्या यह स्कीम अगले साल बंद हो जएगी। किसानों की इस समस्या को दूर करते हुए पीएम मोदी ने उनके खातों में पैसे भेजे और बता दिया कि यह सुविधा आगे भी मिलती रहेगी। बता दें चौथी किश्त में सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश के किसानों को मिला है। राज्य के 70,97,246 किसानों के बैंक खाते में सरकार ने 2000-2000 रुपए डाले हैं।

पहले चरण में इन किसानों को नहीं मिला था लाभ
वहीं, पहले चरण में राजस्थान के किसानों को थोड़ी निराशा हाथ लगी थी, सरकार के पास रिकॉर्ड न होने की स्थिति में उस दौरान काफी किसान इस स्कीम से चूक गए थे। चौथे चरण में प्रदेश के 15,29,504 किसानों के बैंक खाते में ही पैसे भेजे गए हैं। आंध्र प्रदेश के 31,19,125 किसानों को दूसरे चरण का पैसा भेजा गया है, जबकि तेलंगाना के 22,17,299 किसानों के खाते में पैसा भेजा गया है।

इन्हें नहीं दिया गया स्कीम का लाभ
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में किसानों को पैसे भेजने से पहले सरकार उनके आर्थिक स्थिति के बारे में भी जांच पड़ताल करते हैं। इस स्कीम का फायदा एमएलए, मंत्री, एमपी और मेयर नहीं उठा सकते भले ही वह किसानी ही क्यों ना करते हुए। वहीं, केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी व 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को भी यह सुविधा नहीं दी गई है। पेशेवर, डॉक्टर, सीए, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट को भी यह सुविधा नहीं मिलेगी अगर वह खेती करते हैं तो भी नहीं।

स्कीम का फायदा लेने के लिए खुद करें रजिस्ट्रेशन
अगर आप किसान हैं और आपने अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के लिए आवेदन नहीं किया है तो आज ही करा लें। इसके लिए आपको किसी सरकारी केंद्र नहीं जाना बल्कि अपने स्मार्टफोन से ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए किसान पोर्टल पर जाना होगा और अपनी जानकारी देनी होगी। आवेदन करने के लिए किसानों को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता।
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