'अमित शाह पर बैन की मांग' वाले बयान पर विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब- US आयोग का बयान गैरजरूरी

Updated: Tuesday, December 10, 2019, 15:37 [IST]

नई दिल्ली। अमेरिका के धार्मिक आयोग की तरफ से लोकसभा में पास हो चुके नागरिकता संशोधन बिल पर प्रतिक्रिया दी गई थी। अमेरिकी आयोग ने नागरिकता संशोधन बिल को 'गलत दिशा में लिया गया खतरनाक मोड़' बताते हुए कहा था कि अगर ये बिल भारत की संसद के दोनों सदनों में पास हो गया तो फिर गृहमंत्री अमित शाह पर अमेरिकी प्रतिबंध लगा देने चाहिए। यूएससीआईआरएफ के इस बयान पर विदेश मंत्रालय ने दो टूक जवाब दिया है।

US आयोग का बयान गैरजरूरी- MEA

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा नागरिकता संशोधन बिल और एनआरसी किसी भी धर्म के भारतीय नागरिक से उसकी नागरिकता नहीं छीनता है। ये बिल उन धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देता है जो पहले से ही भारत में आए हुए हैं। भारत ने ये फैसला मानवाधिकार को देखते हुए लिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि केवल पूर्वाग्रहों के आधार पर यूएससीआईआरएफ ने ये तय किया है। इस मुद्दे पर उसे दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।

यूएस आयोग ने अमित शाह पर बैन की मांग की थी

अमेरिकी धार्मिक आयोग के बयान को खारिज करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक पर दिया गया बयान ना तो सही है और ना ही इसकी जरूरत है। मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका सहित हर देश को अपने यहां नीतियों के तहत नागरिकता से जुड़े मुद्दे पर फैसला लेने का हक है। इसके पहले USCIRF ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर चिंता जाहिर की थी। आयोग के बयान में कहा गया था, 'यूएससीआईआरएफ नागरिकता संशोधन बिल के पास होने से बहुत चिंतित है जिसे गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पेश किया गया था, इसमें धर्म के आधार पर लोगों को बांटा गया है।'

सोमवार को लोकसभा में पारित हुआ CAB

बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में सोमवार को पारित हो गया था। इसे अब उच्च सदन में पेश किया जाएगा। इस बिल के तहत पाकिस्‍तान, अफगानिस्‍तान और बांग्‍लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। इस बिल का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के अलावा कई अन्य दल भी विरोध कर रहे हैं।