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महाराष्ट्र: प्रिंट मीडिया को लॉकडाउन में मिलेगी छूट, सरकारी दफ्तरों में 20 अप्रैल से शुरू होगा काम

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मुंबई: महाराष्ट्र सरकार भी 20 अप्रैल से लॉकडाउन में छूट देने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत प्रिंट मीडिया समेत कई सेक्टरों को रखा जाएगा। साथ ही सरकारी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए धीरे-धीरे कामकाज शुरू किया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में मजदूर महाराष्ट्र में फंसे हैं, ऐसे में उनकी मदद के लिए भी उद्धव सरकार योजना तैयार कर रही है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित हुआ है, यहां अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या 3000 के पार जा चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है।

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महाराष्ट्र शासन की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक 20 अप्रैल से प्रिंट मीडिया को लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। हालांकि अभी भी न्यूज पेपर और मैग्जीन की डोर टू डोर डिलीवरी पर रोक लागू रहेगी। वहीं कमिश्नर और निदेशालयों के डॉयरेक्टर भी 20 अप्रैल से अपने ऑफिस में काम शुरू करेंगे। इस दौरान उनके ऑफिस में सिर्फ 10 प्रतिशत कर्मचारियों को बुलाने की इजाजत दी गई है। जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। वहीं रमजान को देखते हुए भी महाराष्ट्र शासन ने नए निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत लोगों से घरों में ही नामाज अदा करने को कहा गया है। वहीं अल्पसंख्यक विकास विभाग के निर्देश पर जिला प्रशासन इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेगा। ताकी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा सके।

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श्रमिकों के लिए सरकार ने खोला खजाना

कोरोना वायरस के संकट के बीच लॉकडाउन से जूझ रहे कंस्ट्रक्शन मजदूरों के लिए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पंजीकृत 12 लाख निर्माण श्रमिकों को 2000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। राज्य के श्रम मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने शनिवार को इस बात की जानकारी मीडिया को दी है। वहीं महाराष्ट्र पुलिस ने बताया कि राज्य में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में 10729 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 33984 वाहनों को जब्त किया गया। वहीं महाराष्ट्र में अभी तक 8 पुलिस अधिकारी और 29 पुलिसकर्मी COVID19 से संक्रमित हैं।

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English summary
Maharashtra government exempts Print media from lockdown from 20th April
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