राजस्थान की वसुंधरा सरकार छात्रों में जगाएगी देशभक्ति का अलख, जानिए कैसे
छात्रों के उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप गौरव के शैक्षिक टूर का खर्चा राजस्थान सरकार वहन करेगी। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी देना और उनके इतिहास से जुड़ी बातों को छात्रों के साथ साझा करना होगा
नई दिल्ली। राजस्थान की वसुधरा सरकार ने छात्रों में देशभक्ति की अलख जगाने के लिए एक नया प्लान बनाया है। राजस्थान की बीजेपी सरकार ने कॉलेज के छात्रों को शैक्षिक टूर पर उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप गौरव केंद्र ले जाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में पिछले हफ्ते शिक्षा निदेशालय ने सभी राज्य के सभी स्कूल-कॉलेजों को पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि इस यात्रा का उद्देश्य है कि छात्रों में पर्यटन और इतिहास के साथ-साथ देशभक्ति, संस्कृति, मूल्यों, बहादुरी और कर्तव्यों के ज्ञान का विकास बढ़े।
महाराणा प्रताप गौरव के शैक्षिक टूर का खर्चा राजस्थान सरकार देगी
छात्रों के उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप गौरव के शैक्षिक टूर का खर्चा राजस्थान सरकार वहन करेगी। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी देना और उनके इतिहास से जुड़ी बातों को छात्रों के साथ साझा करना होगा। इस केंद्र में महाराणा प्रताप की 57 फुट लम्बी प्रतिमा लगाई गई है जिसका वजन 40 हजार किलोग्राम है। यहां एक हल्दीघाटी विजय युद्ध दीर्घ नाम से गैलरी है जिसमें चित्रण के द्वारा महाराणा प्रताप और मुगल किंग अकबर के बीच हुए हल्दीघाटी युद्ध को दर्शाया गया है।
संघ प्रचारक ने की थी कल्पना
संघ प्रचारक सोहन सिंह ने महाराणा प्रताप को युवाओं के एक आइकन के रूप में प्रमोट करने की कल्पना की थी। इस केंद्र की नींव आरएसएस चीफ मोहन भागवत द्वारा साल 2008 में रखी गई थी। भागवत द्वारा इस केंद्र को पिछले साल नवंबर में केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मौजूदगी में खोला गया था। इस साल अगस्त में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदयपुर दौरे पर थे, तब वो भी महाराणा प्रताप गौरव केंद्र गए थे।
शुरू हुआ विवाद
राज्य सरकार द्वारा छात्रों को केंद्र लेकर जाने की बात सामने आने के बाद इस पर विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व राजस्थान शिक्षा मंत्री और कांग्रेस नेता भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि हम महाराणा प्रताप को बीजेपी से ज्यादा प्यार करते हैं और हम इस टूर के खिलाफ नहीं हैं लेकिन राज्य सरकार को छात्रों को केंद्र ले जाने के मामले में कॉलेज को विवश नहीं करना चाहिए।
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