Same Sex Marriage: जानिए किन देशों में समलैंगिक विवाह कानूनी है

Same Sex Marriage: भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग उठ रही है। इसपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। जानिए किन देशों में इसे मान्यता दी गई है।

Updated: Wednesday, April 19, 2023, 13:21 [IST]

Same Sex Marriage: भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता को लेकर बहस चल रही है। एक तरफ जहां समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने इसे कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। केंद्री की ओर से इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपना तर्क दायर किया गया है।

हालांकि भारत में समलैंगिक संबंधों को मान्यता दे दी गई है, यह अब कानूनी तौर पर अपराध नहीं है। लेकिन समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए भारत सरकार राजी नहीं है। हालांकि कई ऐसे देश हैं जहां पर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई है।

दुनियाभर के 32 देशों में समलैंगिक विवाह को कानूनी तौर पर मान्यता दी गई है। इसमे नीदरलैंड पहले नंबर पर है। नीदरैलंड में दिसंबर 2000 में इसे कानूनी मान्यता दी गई थी। यहां पर अबतक 383 लोगों ने समलैंगिक विवाह किया है।

इसके अलावा अमेरिका, ताईवान, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, अर्जेंटीना, कनाडा, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, माल्टा, फिनलैंड, कोलंबिया, ग्रीनलैंड, लग्जमबर्ग, स्कॉटलैंड, उरुग्वे, चिली, स्लोवीनिया, इंग्लैंड और वेल्स, फ्रांस, ब्राजील, डेनमार्क, आयरलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, पुर्तगाल, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन ऐसे देश हैं जहां पर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई है।

बता दें कि भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच आज से सुनवाई करेगी। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता की मांग वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसका रुख क्या है पूछा था।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दायर किया है, उसमे कहा है कि हम समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दे सके हैं। किसी भी धर्म के कानून में समलैंगिक विवाह का जिक्र नहीं किया गया है। अगर इसे कानूनी मान्यता दी जाती है तो देश के तमाम कानूनों को बदलना होगा, जोकि असंभव है। बता दें कि भारत में समलैंगिक संबंध को मान्यता पहले ही दी जा चुकी है।