जानिए उन 15 अफसरों के नाम, पद और मामले जिन्हें मोदी सरकार ने जबरन रिटायर किया
नई दिल्ली: आयकर विभाग के अफसरों को हटाने के बाद मंगलवार को मोदी सरकार ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एंव सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 15 अधिकारियों को जबरन रिटायरमेंट पर भेज दिया है। सरकार ने रुल्स 56 का इस्तेमाल करके इन्हें हटाने का फैसला लिया है। इनमें से एक प्रधान आयुक्त है। जिन पर भ्रष्टाचार और रिश्वत के आरोप हैं। वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुसार सीबीआईसी के अधिकारियों को प्रधान आयुक्त और सहायक आयुक्त के रैंक से हटा दिया है। इनमें से कई अफसर पहले से ही निलबंन पर चल रहे थे।
अफसरों पर भ्रष्टाचार और रिश्वत के केस
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि जबरन रिटायर किए गए अफसरों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी(सीबीआई) ने केस दर्ज किए हैं। बाकी अफसरों के खिलाफ रिश्वत,उगाही और आय से अधिक संपंति रखने के मामले हैं। बर्खास्त किए गए लोगों में प्रधान आयुक्त अनुप श्रीवास्तव शामिल है। अनुप दिल्ली में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एंव सीमा शुल्क बोर्ड में प्रिसिंपल एडीजी के पद पर कार्यरत हैं। उनके अलावा नलिन कुमार जो कि ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर तैनात हैं, को बर्खास्त किया गया है। सीबीआई ने इन पर 1996 में आपराधिक केस दर्ज किया था।
सीबीआई ने केस किए दर्ज
सूत्रों ने जानकारी दी कि सीबीआई ने अनुप श्रीवास्तव के खिलाफ दर्ज केस में कहा है कि उन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी को मदद की थी। ये जमीन खरीदने के लिए अवैध तरीके से एनओसी लेने की कोशिश कर रहा था। सीबीआई ने उनके खिलाफ एक केस साल 2012 में दर्ज किया था। इसमें एक आयातक से शुल्क चुकाने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है। इसके अलावा उनके खिलाफ उत्पीड़न, चुनिंदा गिरफ्तारियों और जबरन वसूली की भी शिकायते हैं। वहीं ज्वाइंट कमिश्नर लिन कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी और गैरकानूनी संपत्ति की अनुमति देने से संबंधित मामले सीबीआई ने दर्ज किए हैं। उन्हें भी मंगलवार को उनकी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
रिटायर किए गए 15 अफसरों की पूरी लिस्ट
कोलकाता में कमिश्नर संसार चंद पर रिश्वतखोरी के आरोप हैं। वहीं चेन्ननई के कमिश्नर जी श्री हर्षा पर 2.24 करोड़ रुपये के आय से अधिक संपति का मामला है, उन्हें भी बर्खास्त कर दिया गया। दो आयुक्त रैंक के अधिकारी अतुल दीक्षित और विनय बृज सिंह, पहले से निलंबन पर चल रहे थे। उन्हें भी सरकार ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा सीबीआई से बर्खास्त अफसरों में अतिरिक्त आयुक्त अशोक महिदा(डीजी सिस्टम कोलकाता), अतिरिक्त आयुक्त वीरेंद्र अग्रवाल शामिल हैं। बाकी 15 रिटायर किए अधिकारियों में सहायक आयुक्त एसएस पबाना(निलंबित),एसएस बिष्ट(भुवनेश्वर जीएसटी ज़ोन), विनोद संगा (मुंबई जीएसटी ज़ोन), राजू सेकर (विजाग जीएसटी ज़ोन), मोहम्मद अल्ताफ़ (इलाहाबाद में) और उपायुक्त अशोक असवाल (लॉजिस्टिक्स निदेशालय, दिल्ली हैं। इन सभी को जबरन रिटायर कर दिया गया है।
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