जानिये क्या है ब्लू कॉर्नर नोटिस, ललित मोदी को मिलेगा अब रेड कॉर्नर नोटिस
नई दिल्ली। ललित मोदी की मदद के मामले में जिस तरह से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का नाम सामने आया है उसने देश की राजनीति में उथल-पुथल मचा रखी है। वहीं इन सब के बीच प्रवर्तन निदेशालय ललित मोदी को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का मन बना रहा है।[जानिये कौन हैं ललित मोदी]
सूत्रों की मानें तो ललित मोदी के खिलाफ ईडी प्रीवेंशन ऑफर मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने वाली है। साथ ही भारत सरकार ललित मोदी के भारत प्रत्यर्पण के लिए प्रयास तेज करेगी। गौरतलब है कि इस वक्त ललित मोदी के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है।
क्या मामला है ललित मोदी के खिलाफ
ललित मोदी के खिलाफ आईपीएल में धोखाधड़ी का मामला है जिसके खिलाफ बीसीसीआई ने 2010 में मामला दर्ज कराया है। बीसीसीआई ने उनके खिलाफ आईपीएल में हेराफेरी का मामला दर्ज कराया है।
हालांकि ईडी इस मामले में ललित मोदी से पूछताछ नहीं कर पायी क्योंकि वह भारत छोड़कर चले गये। लेकिन अब ईडी ने मोदी को फेमा के नियमों के उल्लंघन के चलते नोटिस भेजने का फैसला लिया है।
क्या है ब्लू कॉर्नर नोटिस
ईडी का कहना है कि ललित मोदी के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। हालांकि ललित मोदी के वकील इस बात से इनकार किया है कि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है।
ब्लू कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत आरोपी से पूछताछ के लिए आने को कहा जाता है। यह नोटिस इसलिए जारी किया जाता है ताकि जो व्यक्ति लापता है उसकी पहचान करके उसके बारे में जानकारी हासिल की जा सके। यह नोटिस इंटरपोल को भेजने के बाद उनके प्रत्यर्पण के लिए कहा जाता है।
लेकिन रेड कॉर्नर नोटिस ब्लू कार्नर नोटिस से और भी गंभीर होता है। अगर ईडी रेड कॉर्नर नोटिस जारी करती है तो इस हाल में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी का मानना है कि ललित मोदी के खिलाफ काफी सालों से मामला अटका पड़ा है ऐसे में उनके खिलाफ यह नोटिस जारी करके पूछताछ की जा सकती है।
क्या मुश्किल हो सकती है ललित मोदी को
ललित मोदी 2010 से लंदन में रह रहे हैं। मोदी का कहना है कि उनकी जान को खतरा है जिसके चलते वह भारत छोड़कर जा रहे हैं। 2009 में महाराष्ट्र की खुफिया एजेंसी ने ललित मोदी की जान को अंडरवर्ल्ड से खतरा बताया था। वहीं 2010 में ललित मोदी की सुरक्षा की फिर से विचार किये जाने के बाद उन्हें और उनके परिवार को दी गयी सुरक्षा को सरकार ने वापस ले लिया था।
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