Kerala floods: UAE के राजदूत ने कहा- अब तक नहीं किया 700 करोड़ की मदद का आधिकारिक ऐलान

Published: Friday, August 24, 2018, 18:18 [IST]

नई दिल्ली। बाढ़ प्रभावित केरल को लेकर देशभर से मदद के लिए हाथ बढ़ाए जा रहे हैं। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की ओर से भी 700 करोड़ रुपये के मदद की पेशकश की खबरें सामने आई थीं। हालांकि केंद्र सरकार ने इस पेशकश को ठुकरा दिया, जिसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच मतभेद की भी बातें सामने आई। इस पूरे विवाद के बीच यूएई के राजदूत ने एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की सरकार ने मदद की राशि का अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं किया है।

यूएई के राजदूत अहमद अल्बान्ना का खुलासा

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में यूएई के राजदूत अहमद अल्बान्ना ने कहा कि केरल में आई बाढ़ के बाद चल रहे राहत कार्य का आंकलन किया जा रहा है। अभी तक वित्तीय मदद के लिए कितनी राशि का ऐलान किया जाए ये भी तय नहीं किया गया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या ऐसा कहा जा सकता है कि यूएई ने 700 करोड़ रुपये का मदद का ऐलान नहीं किया है? इस पर यूएई के राजदूत ने कहा कि हां, ये बिल्कुल सही है। अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। इतना ही नहीं अभी तक इस बारे में कोई अधिकारिक ऐलान भी नहीं हुआ है।

जानिए, आखिर क्या है पूरा मामला

बता दें कि 21 अगस्त को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा था कि यूएई की सरकार हमारी मदद करना चाह रही है। क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन अल नहीम ने पीएम मोदी के साथ फोन पर बात की है। इसी में यूएई ने केरल के लिए 100 मिलियन डालर करीब 700 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद की पेशकश की है। बाद में भारतीय विदेश मंत्रालय ने विदेशी मदद लेने से इंकार करते हुए कहा कि भारत सरकार की नीति है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा में किसी दूसरे देश से मदद नहीं ली जाएगी।

यूएई के राजदूत ने पूरे मामले पर क्या कहा...

इसी मामले में यूएई के राजदूत अहमद अल्बान्ना ने कहा कि केरल राहत कार्य के लिए फंड अलॉटमेंट करने की प्रक्रिया जारी है। इसको लेकर यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन बिन राशिद अल मकतूम ने केरल बाढ़ में मदद के लिए एक नेशनल इमरजेंसी कमेटी बनाई। इसके पीछे मुख्य लक्ष्य यही है कि बाढ़ प्रभावित केरल के लिए फंड, राहत सामग्री, दवाएं और दूसरी वस्तुएं मुहैया कराई जा सकें।

Published On August 24, 2018