Kerala Tourism: और बढ़ जाएगा केरल घूमने का आनंद, राज्य सरकार ने इस नीति को दी प्राथमिक मंजूरी

By वनइंडिया स्टाफ

Updated: Wednesday, December 4, 2024, 18:52 [IST]

Kerala Tourism: केरल सरकार ने राज्य के पर्यटन स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवाओं के माध्यम से जोड़ने के उद्देश्य से एक हेली पर्यटन नीति को प्रारंभिक मंजूरी दे दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया। नीति का उद्देश्य एक ऐसा पर्यटन नेटवर्क स्थापित करना है, जिससे पर्यटक केरल भर में विभिन्न टू्रिस्ट स्थलों तक जल्दी से पहुंच सकें।

हेली पर्यटन नीति में क्या चीजें शामिल हैं
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान के अनुसार,नीति में हेलीपोर्ट,हेली स्टेशन और हेलीपैड जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे की रूपरेखा दी गई है। इस पहल से राज्य की हेली पर्यटन परियोजना को फिर से जीवंत करने और अधिक उद्यमियों को इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।

स्मार्ट सिटी परियोजना विकास
हेली पर्यटन नीति के अलावा, कैबिनेट ने कोच्चि की स्मार्ट सिटी परियोजना से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित पैनल ने इन चिंताओं के समाधान के लिए सिफारिशें की हैं। आपसी सहमति से एक निकास रणनीति विकसित करने के लिए TECOM के साथ चर्चा की योजना बनाई गई है।

टीईसीओएम को देय मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया जाएगा। स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत केरल सरकार और दुबई के टीईसीओएम निवेश के बीच सहयोग के रूप में की गई थी।

पैनल की सिफारिशें
आईटी मिशन निदेशक,इन्फोपार्क के सीईओ और ओवरसीज केरलाइट्स इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग लिमिटेड के प्रबंध निदेशक वाली एक समिति इस मामले पर आगे की सिफारिशें पेश करेगी। इन पहलों का लक्ष्य मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना और दोनों परियोजनाओं में निश्चित प्रगति सुनिश्चित करना है।

हेली पर्यटन नीति को लेकर लोगों को काफी उम्मीद
हेली पर्यटन नीति को केरल में पर्यटकों को तेजी से यात्रा के विकल्प प्रदान करके पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। लोकप्रिय स्थलों तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करके, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह पहल राज्य में समग्र पर्यटक अनुभव को बढ़ाएगी।

यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि दोनों परियोजनाएं केरल के विकास से जुड़े लक्ष्यों के अनुरूप हों और साथ ही मौजूदा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जाए।