Karnataka: 'लोकसभा चुनाव में बीजेपी अगर 28 सीटें जीतती है तो..': कांग्रेस सरकार को विपक्ष की खुली चुनौती

Published: Monday, January 29, 2024, 21:10 [IST]

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बसवराज बोम्मई ने राज्य की कांग्रेस सरकार को लोकसभा चुनावों को लेकर बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने दावा किया है कि अगर बीजेपी राज्य में 28 सीटें जीत जाती है तो उसकी एकमात्र गारंटी कांग्रेस सरकार को बोरिया-बिस्तर समेट कर एक महीने के अंदर घर भेजने की होगी।

कोलार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम ने कहा है कि कांग्रेस की पांच गारंटियों के जवाब में बीजेपी सिर्फ यही गारंटी देगी। दरअसल, उनका यह बयान सिद्दारमैया की लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर आई टिप्पणी के बाद आया है।

सिद्दारमैया ने सिर्फ 15 से 20 सीटें जीतने का जताया था भरोसा
रविवार को मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने अपनी पार्टी के इलेक्शन सर्वे के आधार पर दावा किया था कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की 28 में से 15 से 20 सीटें जीतेगी। रविवार को सीएम सिद्दारमैया ने कहा था, 'हम बीजेपी की तरह झूठ नहीं बोलेंगे कि हम सभी सीटें जीत लेंगे।'

कांग्रेस सरकार की गारंटियों पर सवाल
बीजेपी नेता ने कहा है कि कांग्रेस ने प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। लेकिन, उन्होंने कहा कि क्या पार्टी एक परिवार को भी दिखा सकती है, जिसे हर महीने इतनी बिजली मुफ्त मिल रही हो।

गारंटियों के नाम पर लोगों को धोखा देने का आरोप
उन्होंने कहा कि शराब समेत सभी चीजों के दाम बढ़ गए हैं और सरकार के पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गारंटियों के नाम पर लोगों को धोखा दिया गया है। पिछली बीजेपी सरकार की ओर से पेश किए गए सरप्लस बजट के मुकाबले सरकार दिवालिया हो चुकी है।

कर्नाटक का हर नागरिक 1 लाख रुपए का कर्जदार- पूर्व सीएम बोम्मई
वो बोले कि पिछले साल सरकार में आने के बाद सिद्दारमैया सरकार को 8,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन लेना पड़ा है। उनके मुताबिक अब कर्नाटक का हर नागरिक 1 लाख रुपए का कर्जदार हो चुका है।

दलित-आदिवासियों के फंड को भी डायरवर्ट करने का आरोप
बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछड़े वर्गों का सम्मेलन करवाती है। पार्टी बताए कि उसने इन समुदायों के लिए क्या किया है? बीजेपी की सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण बढ़ा दिया था।

लेकिन, मौजूदा सरकार इन समुदायों के कल्याण के लिए रखे गए फंड को भी गारंटियों को लागू करने में डायवर्ट कर चुकी है।

Published On January 29, 2024