झारखण्ड और बिहार में बन रहा है 'झड़प' का महूर्त
इसके साथ ही सोरेन ने निर्देश दिया कि यदि पूरी कोशिश के बावजूद बिहार सरकार झारखंड के हिस्से के ये नक्शे नहीं देती है तो उसके खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की जानी चाहिए।
सोरेन ने आज राजस्व समेत अनेक विभागों के कामकाज की उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा की और इस दौरान बिहार से झारखंड के हिस्से वाले राजस्व क्षेत्र के नक्शे न प्राप्त होने का मामला उठने पर उक्त निर्देश दिये।
ज्ञातव्य है कि वर्ष 2000 में बिहार के बंटवारे के बाद अलग बने झारखंड राज्य को अपने भौगोलिक क्षेत्र का राजस्व नक्शा प्राप्त होना था जो उसे बिहार से अब तक कई बार स्मरण दिलाने पर भी प्राप्त नहीं हो सका है।
सोरेन ने राज्य में ग्रामीण हाट बाजारों को विकसित करने और इसके लिए विभिन्न स्थानों पर उंचे प्लेटफार्म और शेड बनाने के भी निर्देश संबद्ध विभागों को दिये. उन्होंने सिर्फ ग्रेटर रांची के लिए ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड राज्य के लिए मास्टर प्लान तैयार किये जाने के भी निर्देश दिये और कहा कि विकास कार्यों के दौरान आदिवासियों की जमीन हडपने का काम बंद होना चाहिए।
मुख्यमंत्री पिछले कई दिनों से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कामकाज की उच्चस्तरीय समीक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने बिहार नेतृत्व को निशाने पर लेते हुए यह मामला उठाया है।
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