कर्नाटक चुनाव: कुमारस्‍वामी की JDS ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, महिलाओं,समेत हर वर्ग का रखा है ख्‍याल

कर्नाटक चुनाव 2023 के लिए 10 मई को मतदान होगा। कुमारस्‍वामी की JDS पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है।

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JDS Manifesto For Karnataka Election 2023: कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मुख्‍य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और जनता दल एक के बीच है। तीनों ही राजनीतिक दल चुनाव में अधिक से अधिक सीट पर जीत हासिल कर सत्‍ता पर कब्जा करना चाहती हैं। जेडीए जो कर्नाटक में 2018 के चुनाव के तुरंत बाद बनी कांग्रेस और जेडीए सरकार में किंग मेकर की भूमिका में थी उसने गुरुवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है।

पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस विधायक दल के नेता एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक विधान सभा चुनाव 2023 के लिउए बेंगलुरु में पार्टी का 9 सूत्री घोषणापत्र जारी किया है। जेडीएस का ये घोषणापत्र पार्टी एमएलसी बीएम फारूक के नेतृत्व वाली एक समिति द्वारा तैयार किया गया है। जिसमें जेडी एस पार्टी ने समाज के सभी वर्गों के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की है।

महिलाओं के लिए मातृभूमि योजना

  • पूर्व प्रधान मंत्री एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली पार्टी जेडीए प्रमुख कुमारस्वामी ने महिलाओं के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है। पार्टी ने गर्भवती महिलाओं के लिए छह महीने तक हर महीने 6,000 रुपये देने का वादा किया है। क्षेत्रीय दल ने महिला स्वयं सहायता समूहों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है।
  • इसके अलावा जेडीएस ने अपने घोषणा पत्र में ये ऐलान किया कि उनकी सरकार में विधवाओं के लिए पेंशन 900 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये की जाएगी।
  • आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रोजगार को नियमित करने और उनके वेतन में 5,000 रुपये की वृद्धि करने का वादा किया है।

खेतिहर मजदूरों और किसानों लिए रायता बंधु योजना

  • जेडीएस ने 2015 की जनगणना में पहचान किए गए 36,000 खेतिहर मजदूरों के लिए 2,000 रुपये प्रति माह की घोषणा की है।
  • पार्टी ने किसानों को बीज और खाद खरीदने के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा की है।
  • महिलाओं को किसानों के बेटे को ले जाने के लिए 2 लाख रुपये दिए जाएंगे।

ऑटो चालकों के लिए सारथी साईं योजना

  • इस योजना में पार्टी ने ऑटो चालकों के लिए 2,000 रुपये देने की घोषणा की है।
  • पंजीकृत सुरक्षा गार्डों को प्रति माह 2,000 रुपये दिए जाएंगे।

इसके अलावा घोषणा पत्र में किए हैं ये वादे

कन्नड़ और संस्कृति, चैतन्य योजना, परिवहन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करना, कार्यरत वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून

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