Budget 2024: बजट के बाद वित्त मंत्री ने बताया मोदी सरकार का विजन, कहा-विकसित भारत की दिशा में बढ़ रहे आगे

Updated: Thursday, February 1, 2024, 18:38 [IST]

Finance Minister Budget 2024 PC: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को नई संसद में केंद सरकार का अंरितम बजट पेश किया। इस बार के बजट 2024 में ना आदमी पर बोझ डाला गया है और ना कि किसी तरह की इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है।

ऐसे में गुरुवार शाम को वित्त मंत्री ने बजट पेश के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान की गई योजनाओं और सरकार के विजन के बारे में बताया।

'सरकार ने पूरी ईमानदारी से काम किया'

बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम एक विकसित भारत के लिए सही दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने पूरी ईमानदारी से काम किया है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि हम सरकार के पिछले 10 सालों के कामकाज पर श्वेत पत्र लेकर आएंगे।

गवर्नेंस, डवलपमेंट और परफॉर्मेंस

वित्त मंत्री ने कहा कि यह चुनाव से ठीक पहले पेश किया गया अंतरिम बजट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "(2004-2014) के 10 वर्षों की तुलना में पिछले 10 वर्षों का आर्थिक प्रदर्शन एक श्वेत पत्र की तरह है। सरकार को GDP के अपने अनुकरणीय ट्रैक रिकॉर्ड यानी गवर्नेंस, डवलपमेंट और परफॉर्मेंस के आधार पर लोगों का विश्वास और आशीर्वाद मिला है।"

उन्होंने आगे जीडीपी का अर्थ बताते हुए कहा कि जी यानी गवर्नेंस (शासन ) व्यवस्था पर यह बजट उस स्थिति की बात करता है जहां हमने विकास किया है। हमने अर्थव्यवस्था को सही इरादों, सही नीतियों और सही निर्णयों के साथ प्रबंधित किया है। इसलिए यह सावधानीपूर्वक शासन है।

डी का मतलब बेहतर जीवन जीने वाले, बेहतर कमाई करने वाले और भविष्य के लिए उच्च आकांक्षाएं रखने वाले लोगों का है और अगर 'पी' पर जाएं तो लगातार तीन वर्षों का प्रदर्शन जी20 में 7% की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में देश के सभी हिस्से भाग ले रहे हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि बजट घाटा, राजकोषीय घाटा 5.8% है, जो कि 5.9 से काफी कम है। इसी तरह, 2024-25 के बजट के लिए हमने राजकोषीय घाटा 5.1 दिया है। तो यह स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा है कि हम हम 2021-22 में तय किए गए स्पष्ट पथ को पूरा करने की राह पर हैं और हम वित्त वर्ष 2026 तक भी 4.5 पर या उससे नीचे 4.5% राजकोषीय घाटे को पूरा करने की राह पर हैं।