उत्तर प्रदेश में रविवार को हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के परिणाम आए. सरकार ने परीक्षा से पहले और उसके बाद भी जिस प्रकार नकल विहीन परीक्षा कराने का दावा किया उसके हिसाब से माना जा रहा था कि परिणाम काफी कम आएंगे. लेकिन दोनों परीक्षाओं का औसत प्रतिशत 75 के क़रीब है जो कम नहीं कहा जा सकता.

बोर्ड परीक्षाओं के पहले नकल विहीन परीक्षा कराने संबंधी राज्य सरकार की कोशिशों को देखते हुए लोगों को 1992 की कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार याद आ गई जब हाईस्कूल की परीक्षा में क़रीब 86 फ़ीसद बच्चे फ़ेल हो गए थे और इंटरमीडिएट में भी महज़ तीस प्रतिशत बच्चे पास हो सके थे. लेकिन इस बार नकल विहीन परीक्षा के दावे के बावजूद हाईस्कूल का रिज़ल्ट 75 प्रतिशत और इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट 72 प्रतिशत से ज़्यादा रहा.

रिज़ल्ट निकलने के तुरंत बाद शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इसे सरकार की उपलब्धि बताया तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी नकल विहीन परीक्षा का श्रेय लेने से नहीं चूके. लेकिन जानकारों का कहना है नकल विहीन परीक्षा और इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का पास होना कुछ विरोधाभासी सा लगता है.

हालांकि परीक्षा से पहले ही 11 लाख से ज़्यादा छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी थी. इसके पीछे भी परीक्षा में सख़्ती का डर बताया जा रहा है. उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा इस बात को कई बार ज़ोर देकर कह चुके हैं. वहीं, शिक्षक विधायक ओम प्रकाश शर्मा कहते हैं कि सख़्ती की वजह से परिणाम में कमी ज़रूर आई है, लेकिन नकल विहीन परीक्षा पर वो भी संदेह जताते हैं.

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छात्रों ने छोड़ी परीक्षाएं

ओम प्रकाश शर्मा कहते हैं, "ये परिणाम उन छात्रों के आधार पर आए हैं जो परीक्षा में शामिल हुए. बड़ी संख्या में तो छात्रों ने परीक्षा ही नहीं दी. ठेके पर नकल कराने वाले इस बार परेशान रहे. लेकिन एक बात कहने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि इसे नकल विहीन कहना ठीक नहीं होगा. ठेके पर नकल कराने वाले लोगों का इस बार भी बोल-बाला था, फ़र्क इतना ही था कि ये लोग या तो सत्तारूढ़ दल के थे या क़रीबी थे या फिर उन्हें ऐसे लोगों का आशीर्वाद मिला हुआ था."

ओम प्रकाश शर्मा ये भी कहते हैं कि लाखों छात्र पिछले सालों में भी बोर्ड परीक्षा छोड़ते रहे हैं, ये ज़रूर है कि इस साल उनकी संख्या कुछ ज़्यादा थी. यहां तक कि 2017 में भी छह लाख से ज़्यादा छात्रों ने बोर्ड परीक्षा छोड़ी थी.

जहां तक परिणाम के प्रतिशत की बात है तो साल 2008 को छोड़कर ये पिछले क़रीब एक दशक से अस्सी प्रतिशत के ऊपर ही रहा है. 2008 में इंटरमीडिएट में सिर्फ़ 65 प्रतिशत छात्र ही उत्तीर्ण हुए थे. जहां तक इस बार यानी 2018 के परिणाम की बात है तो साल 2017 के मुक़ाबले इंटरमीडिएट के परिणाम में दस प्रतिशत और हाईस्कूल के परिणाम में तो महज़ छह प्रतिशत की ही गिरावट आई है.

जानकारों के मुताबिक उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत में यह गिरावट उस लिहाज़ से बहुत मामूली है जिस तरह से इसे प्रचारित किया गया. लखनऊ में एक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं कि 'नकल विहीन परीक्षा' का भय तो छात्रों में ज़रूर था, लेकिन ये भय सिर्फ़ उन छात्रों में था जो आंशिक रूप से नकल करते हैं.

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