कोरोना वायरस से जुड़े इस काम के लिए गृह मंत्रालय ने बनाई है IMCT टीम, जिसके पश्चिम बंगाल पहुंचने पर मचा है बवाल
नई दिल्ली। केंद्र की ओर से कोरोना प्रभावित इलाकों का दौरा करने भेजी गई इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीम (आईएमसीटी) को पश्चिम बंगाल सरकार में रोके जाने पर सियासत तेज हो गई है। टीएमसी ने इसे राज्यों के अधिकारों पर हमला बताया है। ये भी पूछा जा रहा है कि इस टीम का काम क्या है। आपको बता दें कि इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीम को गृह मंत्रालय की ओर से गठित किया गया है। टीम को कुछ राज्यों में कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों का दौरा करने के बाद उन इलाकों में वायरस का फैलाव रोकने के लिए दिशा निर्देश देगी और केंद्र सरकार को रिपोर्ट दाखिल करेगी।
केंद्र की ओर से जो नोटिस इस टीम को लेकर राज्यों को दिया गया है। उसमें इस टीम को पूरा सहयोग करने के लिए राज्य सरकार को केंद्र की ओर से कहा गया है। 3 दिनों के अंदर दौरा पूरा कर टीम को रिपोर्ट सौंपनी है। ये टीम सोमवार को पश्चिम बंगाल पहुंची है लेकिन आज मंगलवार को इसे दौरा करने से मना कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि टीम को जो डेली डाटा है, वो दे दिया जाएगा लेकिन उन्हें इलाके में जाने की इजाजत नहीं होगी।
इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीम (आईएमसीटी) के टीम लीडर और रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अपूर्वा चंद्रा ने कहा है कि हमारी टीमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और राजस्थान जैसे अन्य राज्यों में गई हैं, वहां उन्हें राज्य सरकार का पूरा समर्थन मिल रहा है। उन्हें पश्चिम बंगाल के जैसा ही नोटिस दिया गया था। हम कल यहां आए थे, हमारे डेप्लोयमेंट ऑर्डर कहते हैं कि राज्य सरकार हमें समर्थन देगी लेकिन आज हमें जानकारी दी गई कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस टीम के गठन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वह यह समझने में असमर्थ हैं कि आखिर किस आधार पर केंद्र सरकार ने दो इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीमों को राज्य के सात जिलों में भेजने का फैसला लिया है। बनर्जी ने कहा, हम केंद्र सरकार के कोरोना संकट के मुकाबले के लिए सभी रचनात्मक सुझावों का स्वागत करते हैं लेकिन यह देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन है। वहीं टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि छह राज्यों में ये टीम भेजा गई है, जिसमें पांच में भाजपा सत्ता में नहीं है। आखिर इसके पीछे की राजनीति क्या है।
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