IIM एक्ट लागू होने से कुछ घंटे पहले HRD मंत्रालय ने की दो बड़ी नियुक्तियां

एरोल डिसूजा ने मुम्बई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में एम ए किया है और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी की है

नई दिल्ली। भारतीय प्रबंध संस्थानों (आईआईएम) को सरकारी तंत्र की दखलंदाजी से मुक्त कराने एवं स्वायत्तता के प्रावधान वाले विधेयक के लागू होने के ठीक पहले मानव संशाधन विकास मंत्रालय ने दो बड़ी नियुक्तियां की है। केंद्र सरकार ने IIM अहमदाबाद का नया डायरेक्टर एरोल डिसूजा को नियुक्त किया है। वहीं एवी वेल्यान को आईआईएम कोझिकोड में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन बनाया गया है। आईआईएम एक्ट लागू होने के ठीक पहले हुई इन नियुक्तियों को लेकर कई चर्चाएं हैं।

डिसूजा को पहले प्रभारी निदेशक बनाया गया था

डिसूजा को पहले प्रभारी निदेशक बनाया गया था

अर्थशास्त्री प्रो. एरोल डिसूजा 58 साल के हैं। प्रोफेसर डिसूजा 1 सितंबर 2017 को आईआईएम अहमदाबाद में अपना 16 साल पूरा किया था। प्रो. डिसूजा 2 सितंबर 2001 को प्रोफेसर के रूप में इस संस्थान से जुड़े थे। इससे पहले सितंबर 2017 में प्रो. एरोल डिसूजा को भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद का प्रभारी निदेशक बनाया गया था उस समय आईआईएम अहमदाबाद के निदेशक आशीष नंदा ने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी की है

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी की है

एरोल डिसूजा ने मुम्बई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में एम ए किया है और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी की है। वह राष्ट्रीय आवास बैंक के निदेशक तथा कोलंबिया विश्नविद्यालय में अतिथि प्रोफेसर रह चुके हैं। इसके अलावा वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी रिसर्च की संचालन समिति और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंस की कार्यकारिणी में भी रह चुके हैं।

IIM ऑटोनोमी बिल पास हो चुका है

IIM ऑटोनोमी बिल पास हो चुका है

आपको बता दें कि विभिन्न भारतीय प्रबंध संस्थानों (आईआईएम) को सरकारी तंत्र की दखलंदाजी से मुक्त कराने एवं स्वायत्तता के प्रावधान वाले अहम विधेयक को संसद से मंजूरी मिल गई है। आईआईएम संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित करने का रास्ता साफ हो चुका है। आईआईएम एक्ट लागू होने के बाद से अब आईआईएम परिषद के पदेन अध्यक्ष मानव संसाधन मंत्री नहीं होंगे और परिषद में सरकार द्वारा नामित चार सदस्यों की नियुक्ति की परंपरा भी खत्म हो जाएगी।

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