'पंजाब SYL के मुद्दे को एजेंडा में लाने को तैयार नहीं, केवल पानी की.., हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट', बोले CM खट्टर

पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एसवाईएल नहर मुद्दे पर केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। सीएम भगवंत मान ने कहा कि हम सतलुज नदी को बचाना चाहते हैं।

Published: Wednesday, January 4, 2023, 19:14 [IST]

भगवंत मान और मनोहर लाल खट्टर ने एसवाईएल नहर मुद्दे पर केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ बैठक की।

Sutlej Yamuna Link: सतलुज यमुना लिंक (SYL) के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा सरकार आमने-सामने आ गई है। दोनों राज्य सरकारों के बीच अब तक कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कोई उचित समाधान नहीं निकला है। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब सरकार के साथ हमारी तीसरी बैठक हुई और अभी तक इस मुद्दे का कोई सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं निकला है। वे एसवाईएल के मुद्दे को एजेंडे में लाने को तैयार नहीं हैं और सिर्फ पानी की उपलब्धता की बात कर रहे हैं। हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे।

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हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे

बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एसवाईएल नहर मुद्दे पर केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। सीएम भगवंत मान ने कहा कि हम सतलुज नदी को बचाना चाहते हैं। हमने साफ कहा है कि हमारे पास पानी नहीं है। इसलिए हम किसी भी राज्य को पानी नहीं दे सकते। हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे।

दोनों सरकारों की पहले से है अनबन

इस मुद्दे पर काफी पहले से दोनों राज्य सरकारों के बीच अनबन रही है। जिससे यह मुद्दा काफी विवादों में रहा है। इससे पहले भी मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि हरियाणा-पंजाब के बीच सतलुज यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा। खट्टर ने कहा था कि हम इस बारे में अब पंजाब सरकार से बात नहीं करेंगे। खट्टर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के सीएम को बैठकर मामला हल करने के लिए कहा था। कई बार हम पंजाब के मुख्यमंत्री से इस बारे में बात करने के लिए कह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी बात नहीं की।

सहमति से करें हल

बता दें कि इस मामले में जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को कहा था कि वे आपसी सहमति से इस मामले को हल करें। लेकिन तीन बैठक होने के बाद भी दोनों सरकारों के बीच कोई समाधान नहीं निकला। अब दोनों राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी।

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Published On January 4, 2023