Gujarat Riots Timeline: 20 साल तक चला नरेंद्र मोदी के खिलाफ केस, देखें पूरी टाइमलाइन

Updated: Saturday, June 25, 2022, 17:09 [IST]

नई दिल्ली, 25 जून: सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पहले यानी 2002 में हुए गुजरात दंगों के मामले में दिवंगत कांग्रेस नेता अहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया है। अदालत ने एक बड़ी साजिश के आरोपों की जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जकिया जाफरी की याचिका में कोई दम नहीं था। अपनी याचिका में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और 63 अन्य को क्लीन चिट देने पर सवाल उठाया था। कोर्ट ने जाफरी की याचिका को बेबुनियाद करार दिया।

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2002 Gujarat riots: Supreme Court ने दिया फैसला, Amit Shah ने कही बड़ी बात | वनइंडिया हिंदी |*News

ऐसे में जानिए साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के बाद 20 साल तक क्या-क्या हुआ। एक नजर टाइम लाइन पर...

June 2022

Jun 24

जून 2022: याचिका खारिज, क्लीन चिट बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने जकिया जाफरी की याचिका खारिज की और मोदी सहित अन्य लोगों को एसआईटी की तरफ से क्लीन चिट देने के फैसले को बरकरार रखा।

December 2021

Dec 09

दिसंबर 2021: फैसला सुरक्षित

जकिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा।

October 2021

अक्टूबर 2021: कोर्ट में सुनवाई शुरू

सुप्रीम कोर्ट ने जकिया की याचिका पर नियमित आधार पर सुनवाई शुरू की।

Oct 26

December 2018

Dec 18

दिसंबर 2018:सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं जकिया

दिसंबर 2018: जकिया जाफरी ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

December 2013

Dec 26

दिसंबर 2013: याचिका खारिज

आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता, अदालत ने फैसला सुनाया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने याचिका खारिज करते हुए एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की।

October 2013

अक्टूबर 2017: क्लीन चिट बरकरार

अक्टूबर 2017: गुजरात हाई कोर्ट ने एसआईटी द्वारा मोदी और 58 अन्य को क्लीन चिट बरकरार रखी।

Oct 05

April 2013

Apr 15

अप्रैल 2013: क्लीन चिट के खिलाफ याचिका

जकिया जाफरी ने क्लीन चिट को चुनौती देते हुए मेट्रोपोलिटन कोर्ट में विरोध याचिका दायर की।

September 2011

Sep 11

सितंबर 2011: SC के एसआईटी को निर्देश

सितंबर 2011: बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए जाफरी की शिकायत की जांच करने का सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को निर्देश दिया। एसआईटी को कोई सार नहीं मिला और फरवरी 2012 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की।

March 2008

Mar 26

मार्च 2008: एसआईटी का गठन

मार्च 2008: सुप्रीम कोर्ट ने गुलबर्ग सोसाइटी की घटना सहित नौ मामलों की फिर से जांच करने का आदेश दिया। अदालत ने मामलों की नए सिरे से जांच के लिए सीबीआई के पूर्व निदेशक डॉ. आरके राघवन की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया। मार्च 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई।
Mar 13

मई 2010: कोई सबूत नहीं

मई 2010: एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है।

November 2007

Nov 09

नवंबर 2007: मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रांसफर याचिका

नवंबर 2007: गुजरात हाई कोर्ट ने जकिया जाफरी की याचिका को मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया।

June 2006

Jun 08

जून 2006: जकिया जाफरी ने की शिकायत

जून 2006: एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने शिकायत दर्ज कराई कि पुलिस ने मोदी, मंत्रियों और राज्य के शीर्ष अधिकारियों सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर नहीं की।

March 2002

Mar 06

मार्च 2002: आयोग का गठन

मार्च 2002: गोधरा कांड और उसके बाद हुए दंगों की जांच के लिए गुजरात सरकार ने एक आयोग का गठन किया।

February 2002

फरवरी 2002: गुलबर्ग सोसाइटी पर हमला

अहमदाबाद में आवासीय सोसाइटी गुलबर्ग में जहां ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग रहे थे, भीड़ ने उन पर हमला किया। शाम तक कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोगों की मौत हो गई।

Feb 28
फरवरी 2002: गोधरा रेलवे स्टेशन पर हमला

अयोध्या से लौट रही साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहे 59 कार सेवकों पर कथित तौर पर हमला और फिर गोधरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के दरवाजों को बंद कर कोच को आग के हवाले कर दिया।

Feb 27