केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, विदेश जाने वाले छात्रों को वैक्सीनेशन समयाविधि में मिलेगी छूट
नई दिल्ली, जून 8: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुछ श्रेणियों में आने वाले लोगों के लिए दो कोविशील्ड खुराक के बीच की समय अवधि में छूट देने का निर्णय लिया है। मंत्रालय की विज्ञप्ति से पता चलता है कि यह छूट पढ़ाई के लिए विदेश यात्रा करने वाले छात्रों को भी दी जा रही है। सरकार ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित विशेष श्रेणियों के तहत आने वाले लोगों के लिए दो कोविशील्ड खुराक के बीच 12 से 16 सप्ताह के निर्धारित अंतराल को कम किया जाएगा।
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सरकार की ओऱ से कहा गया है कि, निर्धारित विशेष श्रेणियों के तहत आने वाले लोगों में अध्ययन, नौकरी या ओलंपिक के लिए यात्रा करने वाले लोग शामिल हैं। मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, यह विशेष छूट उन छात्रों के लिए उपलब्ध होगी, जिन्हें शिक्षा के उद्देश्य से विदेश यात्रा करनी है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें विदेशों में नौकरी करनी है और एथलीटों, खिलाड़ियों और भारतीय दल के साथ आने वाले कर्मचारियों को दी जाएगी।
विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें प्रत्येक जिले में एक सक्षम प्राधिकारी को कोविशील्ड की दूसरी खुराक की अनुमति के लिए उन लोगों को नामित करेंगी जो छूट के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, प्रत्येक जिले में सौंपे गए अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वैक्सीन की दूसरी खुराक देने से पहले कोविशील्ड की पहली खुराक के बाद की न्यूनतम 28 दिन की अवधि पूरी हो गई हो।
विज्ञप्ति में आगे कहा गया है, "यह सलाह दी जाती है कि पासपोर्ट के माध्यम से मामलों में टीकाकरण का लाभ उठाया जा सकता है। वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार पासपोर्ट मान्य आईडी दस्तावेजों में से एक है। इस कदम के चलते पासपोर्ट नंबर वैक्सीन प्रमाण पत्र में मुद्रित हो सकेंगे। मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि, जहां आवश्यक हो, सक्षम प्राधिकारी लाभार्थी के पासपोर्ट नंबर के साथ टीकाकरण प्रमाण पत्र को जोड़ने वाला एक और प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोविशील्ड की दूसरी खुराक के लिए छूट केवल उन छात्रों के लिए मान्य होगी, जिन्हें इस वर्ष 31 अगस्त तक निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करनी है। इन मामलों को समायोजित करने के लिए CoWIN पोर्टल को भी अपग्रेड किया जाएगा। कई राज्य सरकारों ने भी प्राथमिकता के आधार पर विदेशी विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने वाले छात्रों का टीकाकरण करने का काम किया है। ऐसे राज्यों में पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना और मुंबई शामिल हैं।
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