धारा 377 पर केंद्र ने SC में दायर की पुनर्विचार याचिका
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए इसे गैरकानूनी करार दिया है। इस फैसले के बाद अब अब केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुर्नविचार याचिका दायर की है। खुद कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी कि सरकार ने धारा 377 पर रिव्यू पिटीशन दाखिल की है।
समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई शहरों में प्रदर्शन शुरु हो गए। सरकार के मंत्रियों ने बी इसपर निराशा जाहिर की। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध मानने वाली इस धारा को रद्द कर दिया था।
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