सरकार ने 627 कालाधारकों के नाम सुप्रीम कोर्ट को सौंपा

Updated: Wednesday, October 29, 2014, 11:31 [IST]

नई दिल्ली। कालाधन में तीन नामों का खुलासा करने के बाद केंद्र सरकार ने 627 और कालाधारकों के नाम की सूचि सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। सरकार ने यह सूचि तीन बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। यह जानकारी भारत को पिछले पांच सालों में भारत सरकार को अलग-अलग देंशों से जानकारी मिली थी।

हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि कोर्ट इन नामों का खुलासा करेगी या नही। 627 काधान खाताधारकों के नामों की सूचि बंद लिफाफे में एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहातगी ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू सौंपी। इसके साथ ही हर एकाउंट की स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट को सौंपी गयी है। रोहातगी ने कहा कि कोर्ट ने यह सूचि एसआइटी को दे दिया है साथ ही तीस नवंबर तक स्टेटस रिपोर्ट को एसआइटी से सौंपने को कहा है।

वहीं रोहातगी का कहना है कि यह लिस्ट जुलाई 2014 में फ्रांस सरकार ने भारत को सौंपी थी। उन्होंने कहा कि यह लिस्ट जून में सरकार पहले ही कालाधन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआइटी को सौंप चुकी है। मामले में सबसे अहम बात यह कही कि 31 मार्च 2015 तक कालाधन मामले को परी तरह से सुलझा लिया जाना चाहिए

आपको बता दें कि सभी खाताधारकों के नामों की सूचि फ्रांस सरकार ने जुलाई 2011 में भारत को सौंपी थी। इस सूचि में आधे भारतीय लोगों के खाते हैं जबकि आधे नाम एनआरआई भारतीयों के नाम हैं जिनपर कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता है।

आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पूरी सूचि नहीं सौंपने के लिए फटकार लगायी थी।जिसके बाद सरकार ने यह सूचि कोर्ट में सौंपी है। इससे पहले सरकार ने तीन कालाधन खाताधारकों के नामों का खुलासा सुप्रीम कोर्ट में किया था।