मोदी सरकार ने आज से पूरे देश में की 'गुड गवर्नेंस वीक' की शुरुआत, जानिए कैसे होगा इससे आपको फायदा

Published: Monday, December 20, 2021, 15:41 [IST]

नई दिल्ली, 20 दिसंबर: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अच्छे प्रशासन को गांवों तक ले जाने के मकसद के साथ सोमवार (20 दिसंबर) से देश भर में एक राष्ट्रव्यापी 'सुशासन सप्ताह' यानी 'गुड गवर्नेंस वीक' की शुरुआत की है। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार सुशासन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है जो "जन-समर्थक" है और "नागरिक को पहले रखने" के मद्देनजर की जा रही है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से 20 दिसंबर से 25 दिसंबर तक 'गुड गवर्नेंस वीक' मनाई जाएगी। जिसका उद्देश्य जनता की शिकायतों का निवारण और निपटान करना और ग्रामीण स्तर तक सेवा वितरण में सुधार करना है। नागरिक केंद्रित होने के उद्देश्य से "प्रशासन गांव की और" नामक अभियान के तहत सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

'गुड गवर्नेंस वीक' के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, विदेश मंत्रालय, और पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से डीएआरपीजी पूरे सप्ताह कार्यक्रम आयोजित करेगा।

कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह इसके लिए एक पोर्टल की शुरुआत करेंगे। राज्य के अधिकारियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं जिनकी निगरानी केंद्र के पोर्टल द्वारा की जाएगी। एक 'सुशासन सूचकांक' 25 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था, "सुशासन सप्ताह सोमवार से शुरू होगा। सप्ताह के दौरान केंद्र द्वारा की गई विभिन्न सुशासन पहलों को उजागर करने के लिए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की योजना बनाई गई है। अभियान का मुख्य विषय ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन लेना है।"

सुशासन सप्ताह यानी 'गुड गवर्नेंस वीक' को 75वें 'आजादी का अमृत महोत्सव' उत्सव के हिस्से के रूप में मनाया जा रहा है। जिसके तहत सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जन शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार लाने के उद्देश्य से अभियान चलाया जाएगा।

इस अभियान में 700 से अधिक जिला कलेक्टर हिस्सा लेंगे। वहीं सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम के दौरान समय पर शिकायत निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए तहसील / पंचायत समिति मुख्यालय का दौरा करेंगे। जिला कलेक्टरों द्वारा तहसील/पंचायत समिति कार्यालयों में की जाने वाली गतिविधियों पर प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) और राज्य सरकारों द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और अपने-अपने राज्यों से सुशासन की पहल को साझा किया था।

Published On December 20, 2021