Gujjar Reservation को लेकर संजीदा हुई गहलोत सरकार, मानी 14 मांगे

Updated: Tuesday, January 12, 2021, 20:10 [IST]

Gujjar Reservation: राजस्‍थान सरकार गुर्जर आरक्षण (Gujjar Reservation) में काफी संजीदा नजर आ रही है। राजस्‍थान की गहलोत सरकार (Gehlot government) इसको लेकर फुल फार्म में नजर आ रही है। पहले ही प्रदेश सरकार ने गुर्जर आरक्षण से संबंधित 14 में से 12 मांग पूरी कर चुकी है और उन पर कार्य आरंभ कर दिया है केवल दो ही मांगे सरकार ने नहीं पूरी की। इसके अलावा गहलोत सरकार ने दो महीने में आरक्षण देकर सरकारी नौकरी (Government Job) भी दी और सालों पुराने मामले को बड़ी ही सावधानी से सुलझाया।

प्रदेश सरकार ने गुजरों को 5 फीसदी आरक्षण देकर न केवल सरकारी नौकरी दी बल्कि उन्‍हें आवासीय स्‍कूल की सुविधा उपलब्ध करवाई। सरकार की इस पहल से अब एमबीसी वर्ग के 1252 अभ्यर्थियों को नियमित वेतन श्रंखला के समकक्ष लाभ भी मिलने लगा है। इसके अलावा प्रक्रियाधीनी भर्तियों में समाज को 5 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाने लगा है।
वहीं देवनारायण योजना के तहत 5 आवासीय स्‍कूल और अल्‍म्य आवासीय स्‍कूलों की मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। सरकार ने इन आवासीय स्कूलों के लिए टेंडर भी निकाल दिए हैं। गहलोत सरकार ने देवनारायण योजना के क्रियान्वयन के लिए केबिनेट सबकमेटी की बैठक की जिसमें मंत्रियों ने अफसरों को दिशा निर्देश दे दिए है। सरकार के साथ इस मुद्दे पर अब केवल गुर्जरों के साथ संयुक्त बैठक होनी बाकी है।

इसके अलावा पिछले दिनों हुए गुर्जर आंदोलन में जान गवाने वाले 3 लोगों के आश्रितों को सरकार ने सरकारी नौकरी भी मुहै्य्या करवाई है। इन तीनों लोगों को नगर निगम और नगर परिषद में योग्यता के अनुसार नौकरी दी गई है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार राजस्‍थान में अति पिछडा वर्ग में शामिल लबाना जाति के अलावा अन्य लोगो के लबाना जाति के जारी हुए प्रमाण पत्रों की जांच भी शुरू की जा चुकी है। खेल स्टेडियन बनाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा नवी अनुसूची में शामिल करने के लिए सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र भी भेज दिया है।
बता दें जिन दो मांगों को लेकर पेंच फंसा है वो रीट और नर्सिंग भर्ती को लेकर है। 2 महीने में आचार सहिता के चलने वाले कमेट रिपोर्ट नहीं सौंप एक सप्‍ताह के अंदर कमेटी बनाकर रिपोर्ट सौपनी थी लेकिन देर हो गई। गुर्जर नेताओं ने उम्‍मीद जताई है कि कमेटी जल्‍द रिपोर्ट सौंपकर दो भर्तियों में आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। रीट में करीब 372 और नर्सिंग भर्ती में 250 पदों पर समाज के एप्‍लीकेंट को लाभ मिलना है।