योगी सरकार की फूड पॉलिसी से प्रदेश में बढ़ा निवेश, 40 हजार से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार
यूपी: फूड पॉलिसी सेे 40 हजार से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार
लखनऊ। उत्तर प्रदेश (Uttar pradesh) को बीमारू राज्य से निकालकर अग्रणी राज्य की श्रेणी में लाने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुहिम खूब रंग ला रही है। प्रदेश में 275 खाद्य प्रसंस्करण की ईकाईयां धरातल पर उत्पादन कर रही हैं। इनमें 2700 ईकाईयों में 56 करोड़ का निजी पूंजी निवेश किया गया है। साथ ही इन फैक्ट्रियों में 41 हजार 253 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिले हैं।
इंवेस्टर समिट में 604 एमओयू हुए थे साइन
इंवेस्टर समिट में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए 604 एमओयू साइन हुए थे। इसमें कुल 3210.70 करोड़ का निजी पूंजी निवेश संभावित था। इससे 46 हजार 669 लोगों को रोजगार मिलता। इसमें 275 उद्योगों को लगाने की हरी झंडी दी गई थी, जो अब धरातल पर उत्पादन कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर ईकाईयां ग्राम स्तर पर और सूक्ष्म इकाईयों के रूप में स्थापित हुई हैं।
उद्यमियों को पसंद आई योगी सरकार की नीति
इन ईकाईयों को धरातल पर उतारने में सबसे कारगर हथियार उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 साबित हुई है। इसके तहत सरकार की ओर से पिछले तीन सालों में इन ईकाईयों को करीब 51 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। वित्त वर्ष 2018-19 में 28 ईकाईयों को आठ करोड़ 84 लाख 45 हजार 500, वित्त वर्ष 2019-20 में 28 करोड़ नौ लाख 41 हजार पांच सौ और वित्त वर्ष 2020-21 में 51 ईकाईयों को 13 करोड़ 88 लाख 27 हजार रुपए सब्सिडी के रूप में दिए गए हैं।
खाद्य प्रसंस्करण नीति की वजह से प्रदेश में आ रहा है निवेश
प्रमुख सचिव उद्यान मनोज सिंह ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण नीति के कारण बड़ी संख्या में प्रदेश में निवेश आ रहा है और लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों खुद के कारोबार के लिए आगे आएं और आत्मनिर्भर बनें।
क्या खास है खाद्य प्रसंस्करण नीति में
योगी सरकार की इस योजना के तहत सरकार पांच साल तक सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बैंक लोन पर आने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति भी देती है। मध्यम और बड़ी स्केल की ईकाईयों को 7 फीसदी ब्याज पर लोन दिया जाता है। सरकार की ओर से प्रोजेक्ट कास्ट का 25 फीसदी यानि 50 लाख तक कैपिटल सब्सिडी दी जाती है।
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