केंद्र सरकार को राकेश टिकैत की चेतावनी- 26 नवंबर तक रद्द हो विवादित कृषि कानून, नहीं तो...
नई दिल्ली, 01 नवंबर। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आदोलन को एक साल पूरा होने वाला है। पिछले साल 26 नवंबर से शुरू हुआ फार्मर्स प्रोटेस्ट में हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि कई दौर की बैठकों के बाद भी अब तक किसानों और सरकार के बीच कोई समझौता नहीं हो सका है। इस बीच अब किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को इस महीने 26 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है।
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सोमवार को भारतीय किसान संघ (बीकेयू) प्रमुख और किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मोदी सरकार ने 26 नवंबर तक विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया तो दिल्ली की सीमा पर आंदोलन और तेज हो जाएगा। राकेश टिकैत की नई चेतावनी कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के एक साल पूरे होने के करीब आई है। उन्होंने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार को यह अल्टीमेटम दिया।
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राकेश टिकैत ने अपने ट्वीट में लिखा, 'केंद्र सरकार को 26 नवंबर तक का समय है, उसके बाद 27 नवंबर से किसान गांवों से ट्रैक्टरों से दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन स्थलों पर बॉर्डर पर पहुंचेगा और पक्की किलेबंदी के साथ आंदोलन और आन्दोलन स्थल पर तंबूओं को मजबूत करेगा।' बता दें कि राकेश टिकैत की दो दिन में यह केंद्र सरकार को दूसरी चेतावनी है। इससे पहले उन्हों रविवार को कहा था कि किसानों को अगर बॉर्डरो से जबरन हटाने की कोशिश हुई तो वे देश भर में सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बना देंगे। मालूम हो कि पिछले एक साल से किसान दिल्ली के करीब टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
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