EVM और बैलेट पर खत्म हुई बहस, विपक्ष की मांग के बाद ECI ने लिया बड़ा फैसला, बहाल किया पुराना नियम

Updated: Friday, September 26, 2025, 9:44 [IST]

भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने मतगणना के एक अहम नियम को पलट दिया है। सालों से चली आ आ रही यह बहस कि पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएं या EVM के वोट, इस पर आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। अब EVM काउंटिंग के अंतिम राउंड को तब तक रोका जाएगा जब तक कि पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी नहीं हो जाती।

विपक्ष की पुरानी मांग और 2019 के बाद उठे विवादों को देखते हुए यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। जानिए, इस बदलाव का नतीजों की घोषणा और राजनीतिक समीकरणों पर क्या असर पड़ेगा।

EC का नया नियम: EVM से पहले पूरी होगी पोस्टल बैलेट की गिनती

भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए मतगणना के अपने पुराने नियम को बहाल कर दिया है। आयोग ने घोषणा की है कि EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) वोटों की गिनती पूरी होने से पहले पोस्टल बैलेट के परिणाम घोषित करने के नियम पर फिर से काम किया जाएगा।

क्या है नया निर्देश?

EC ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (Chief Electoral Officers) को दिए गए अपने स्थायी निर्देशों को संशोधित किया है। नए निर्देश के अनुसार:

EVM/VVPAT की मतगणना का उप-अंतिम (Second Last) राउंड तब तक शुरू नहीं किया जाएगा जब तक कि मतगणना केंद्र पर पोस्टल बैलेट वोटों की गिनती पूरी नहीं हो जाती।

लोकसभा सीटों के लिए विशेष छूट:

हालांकि, संसदीय क्षेत्रों के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है:

यदि विधानसभा सेगमेंट स्तर पर वोटों की गिनती कई मतगणना केंद्रों पर हो रही है, तो सभी केंद्रों पर EVM/VVPAT की उप-अंतिम राउंड की गिनती को तब तक रोकने की आवश्यकता नहीं है जब तक पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी न हो जाए।
जिन केंद्रों पर पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं हो रही है, वहां विधानसभा सेगमेंट के ARO (Assistant Returning Officer) पोस्टल बैलेट की स्थिति की परवाह किए बिना EVM में वोटों की गिनती जारी रखेंगे।
EVM/VVPAT की उप-अंतिम राउंड की गिनती केवल उसी केंद्र पर रोकी जाएगी जहां पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है, और यह तब तक रुकेगी जब तक उसकी गिनती पूरी न हो जाए।

क्यों पलटा गया 2019 का नियम?

पुराना नियम (2019 से पहले): पोस्टल बैलेट की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होती है और EVM की गिनती 8:30 बजे से शुरू होती है। 2019 लोकसभा चुनावों तक, पोस्टल बैलेट के नतीजे EVM से पहले घोषित किए जाते थे।

2019 के बाद का नियम: 2019 चुनावों के बाद, आयोग ने महसूस किया कि डाक मतपत्रों की संख्या में वृद्धि (खासकर वरिष्ठ नागरिकों द्वारा होम वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के कारण) प्रक्रिया में देरी कर रही थी। इसलिए, EC ने EVM की गिनती को पोस्टल बैलेट की स्थिति से निरपेक्ष होकर पूरा होने पर घोषित करने की अनुमति दे दी थी।

विपक्ष का विरोध और विवाद

विपक्षी दलों ने इस नियम परिवर्तन का लगातार विरोध किया था। उनका आरोप था कि इस बदलाव से पोस्टल बैलेट की गिनती में अनियमितता और कमजोरियां आ सकती हैं।

बिहार चुनाव (2020): नए नियमों के कारण बिहार में विवाद हुआ, जहां महामारी के दौरान चुनाव हुए थे। हिलसा विधानसभा सीट पर पोस्टल वोटों की दोबारा गिनती की गई थी। इस सीट पर जदयू ने राजद को मात्र 12 वोटों से हराया था, जबकि 551 पोस्टल वोटरों में से 182 को अवैध घोषित कर दिया गया था।
डीएमके की मांग: इस साल जुलाई में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने भी 2019 से पहले के नियमों पर लौटने की मांग दोहराई थी।

EC का फैसला ऐसे समय में आया है जब वह राजनीतिक दलों के साथ अधिक 'परामर्शी दृष्टिकोण' (Consultative Approach) पर विचार कर रहा है, खासकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में।