नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने राहुल गांधी पर खड़ा किया सवाल, EC ने भेजा नोटिस
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नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह से देश के हर गरीब को हर माह 12 हजार रुपए की न्यूनतम आय को सुनिश्चित करने की घोषणा की उसपर नीति आयोग के वीसी को टिप्पणी करना महंगा पड़ा है। चुनाव आयोग ने नीति आयोग के वीसी राजीव कुमार को उनके बयान की वजह से नोटिस भेज दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि नीति आयोग के वीसी का बयान आचार संहिता का उल्लंघन है। आचार संहिता के लागू होने के बाद कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार के समर्थन में बयान नहीं दे सकता है, चुनाव आयोग ने राजीव कुमार से दो दिन के भीतर जवाब देने को कहा है।
योजना पर खड़ा किया सवाल
बता दें कि राजीव कुमार ने कई ट्वीट करके कांग्रेस के न्यूनतम आय योजना पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी ने 1971 में गरीबी हटाओ, 2008 में ओआरओपी, 2013 में खाद्य सुरक्षा बिल का वायदा करके चुनाव जीता था लेकिन इन वादों को वह पूरा नहीं कर सकी। कुछ इसी तरह का अलोकप्रिय कदम है न्यूनतम आय योजना। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि न्यूनतम आय पर कुल खर्च जीडीपी का 2 फीसदी और कुल बजट का 13 फीसदी है। ऐसे में यह योजना इस बात को सुनिश्चित करेगी कि लोगों की वास्तविक जरूरतें पूरी नहीं पाएंगी।
राहुल गांधी ने किया था ऐलान
बता दें कि राहुल गांधी ने इस योजना का ऐलाान करते हुए कहा था कि जो भी गरीब परिवार हर महीने 12000 से कम पाता है हम उसे उसके बैंक खाते में यह पैसा देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि गरीबी पर यह निर्णायक हमला है जोकि देश के 25 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाएगा। एक साक्षात्कार में राजीव कुमार ने कहा कि कांग्रेस की इस नीति से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा और वित्तीय घाटा बढ़ेगा।
अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा बुरा असर
राजीव कुमार ने कहा कि काश राहुल गांधी ने यह ऐलान नहीं किया होता। इसकी वजह से हमारी क्रेडिट रेटिंग पर असर पड़ेगा, यही नहीं कोस्ट बोरोविंग पर भी असर पड़ेगा। मोदी सरकार की किसान योजना पूरी तरह से अलग है, यह योजना पूरी तरह से चिन्हित गरीब किसानों के लिए है। बता दें कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग को सरकार का थिंक टैंक माना जाता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी राहुल गांधी के इस ऐलान की आलोचना की थी।
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