Budget 2024: बजट को लेकर हैं कंफ्यूजन? तो Vivek Bindra ने कर दिया आसान, डिटेल में समझिए पूरा लेखा-जोखा
Union Budget 2024: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला केंद्रीय बजट 2024-25 बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। करीब 1.30 घंटे के भाषण में वित्त मंत्री ने हर वर्ग के लिए घोषणाएं की। बजट में नौकरियों और स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया। साथ ही नई इनकम टैक्स रिजीम में भी बदलाव किए गए हैं।
ऐसे में अगर आप अभी तक आम बजट 2024 को नहीं समझ पाएं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि वित्त मंत्री की ओर से पेश किए गए Union Budget 2024-25 के हर अहम पहलू को मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच डॉ. विवेक बिंद्रा ने आसान भाषा में समझाया है। ऐसे में जानिए इस बजट में आम लोगों के लिए लिए क्या-क्या घोषणाएं की गई हैं?

लोकसभा चुनाव के बाद लगातार तीसरी बार सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपना पहला बजट 2024-25 पेश किया। यह बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 7वां बजट है। जिस पर बिजनेस कोच डॉ. विवेक बिंद्रा ने अपने विश्लेषण में बजट से जुड़ी लोगों की उम्मीदों और सरकार की घोषणाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने MSMEs, एजुकेशन और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अपने सुझाव भी पेश किए।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर घोषणाएं
मोदी सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देते हुए इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च में 11.1 फीसदी का इजाफा किया है। आम बजट को 10 लाख करोड़ से बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ किया। पटना से पूर्णिया और बक्सर से भागलपुर तक, सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए बजट में 3% की बढ़त की गई है।
जानिए सुझाव
- अनस्किल्ड लेबर पर आज भी हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा है। अपने प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए हमें मॉडर्न मशीनरी, ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन को बेहतर तरीके से लागू करने की आवश्यकता है, ताकि उत्पादकता को बढ़ाकर कम समय में काम को पूरा किया जा सके।
- करीब 45 फीसदी प्रोजेक्ट हमेशा ही देरी से पूरे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी लागत बढ़ जाती है। इस समस्या को खत्म करने के लिए अलग से एक सिस्टम को बनाया जाना चाहिए, ताकि प्रोजेक्ट्स की सही तरीके से मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग की जा सके और काम सही समय पर पूरा हो।
MSMEs
मुद्रा लोन लिमिट: इसकी सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख तक किया गया है, हालांकि फिर भी यह उम्मीदों के मुताबिक नहीं है।
क्रेडिट गारंटी योजना: 100 करोड़ रुपए कोलेट्रल फ्री लोन के लिए जारी किए गए हैं।
एक्सपोर्ट हब: निर्यात के लिए अलीबाबा जैसे चाइनीज ऐप का इस्तेमाल करने की बजाय एक्सपोर्ट हब की ओर से "MSME एक्सपोर्ट्स" की घोषणा की गई है।
पढ़िए सुझाव
- अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग सोर्सेज को बेहतर करने के लिए नीदरलैंड की तरह SME बॉन्ड्स और क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स को शुरू किया जाना चाहिए।
- MSMEs को उनके कर्ज को चुकाने के लिए NPA की समय सीमा को 90 से बढ़ाकर 180 दिन किया जाना चाहिए, ताकि नए उद्यमियों को अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने का पूरा अवसर मिल सके।
एक्सपोर्ट्स पर घोषणाएं
रॉ मैटीरियल ड्यूटी: चमड़ा, कपड़ा, गारमेंट्स और जूतों में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के लिए छूट की घोषणा की गई।
पर्यटन को बढ़ावा: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में विष्णुपद और महाबोधि मंदिरों का विकास किया जाएगा।
पढ़िए सुझाव:
- भारतीय शिपिंग लाइंस को विकसित करके शिपिंग पर आने वाले बड़े खर्चे को कम किया जा सकता है।
- वर्कफोर्स को AI से जुड़ी सर्विसेज इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वे हाई-टच सर्विसेज के लिए तैयार हो सकें।
- दुनिया भर से धार्मिक पर्यटकों को आकर्षित करते हुए भारत को हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का वैश्विक केंद्र बनाया जा सकता है।
एजुकेशन पर घोषणाएं
सरकार ने घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 3% ब्याज छूट के साथ 10 लाख रुपए का ऋण पेश किया है। इस पहल का उद्देश्य भारत के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों पर वित्तीय बोझ को कम करना है।
पढ़िए सुझाव
- सभी कॉलेजों में स्टार्टअप कल्चर, स्किल डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल नॉलेज और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को स्टूडेंट्स तक ले जाने के लिए इनक्यूबेशन सेंटर शुरू किए जाने चाहिए।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने के लिए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और निम्न-आय समूहों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रमों पर 100% जीएसटी की छूट होनी चाहिए।
डॉ. विवेक बिंद्रा ने कुल मिलाकर केंद्रीय बजट 2024-25 एक संतुलित बजट करार दिया है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ की नींव रखते हुए कुछ तात्कालिक चिंताओं को संबोधित करता है। हालांकि, इसमें उन्होंने सुधार की गुंजाइश बताई है।
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