Diwali Bank Holiday 2024: दिवाली पर कब बंद रहेंगे बैंक? जानें आपके शहर में 31 या 1 कब होगी छुट्टी
Diwali Bank Holiday 2024: दिवाली (Diwali) में केवल अब 10 दिन शेष बचे हैं। लेकिन, इस बाद दिवाली कब मनाई जाएगी, इस को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दिवाली 31 अक्टूबर को होगी या 1 नवंबर को। इस त्यौहार के दौरान बैंक की छुट्टियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इस बीच, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दो दिन की छुट्टी की घोषणा की है।
ऐसे में अगर आप भी किसी काम से बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। जानिए किस राज्य में और कब-कब बंद रहेंग बैंक? आरबीआई की लिस्ट के मुताबिक, दिवाली के मौके पर 31 अक्टूबर को कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना और तमिलनाडु शामिल हैं।

इसके अलावा, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सरकारी छुट्टी घोषित की गई है। वहीं, कुछ राज्यों में 1 नवंबर को भी छुट्टी रहेगी। अगरतला, बेलापुर, बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, इंफाल, जम्मू, मुंबई, नागपुर, शिलांग और श्रीनगर छु्ट्टी रहेगी। यह छुट्टी दिवाली अमावस्या (लक्ष्मी पूजना) व कन्नड़ राज्योत्सव के मौके पर दी गई है।
इसके अलावा, त्रिपुरा, कर्नाटक, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, सिक्किम और मणिपुर में बैंक बंद रहेंगे। RBI की सूची के अनुसार, 31 अक्टूबर को दिवाली/काली पूजा/सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मदिन/नरक चतुर्दशी के कारण अधिकांश राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। हालांकि, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर और मेघालय में बैंक खुले रहेंगे।
इतना ही नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दीपावली, बाली प्रतिपदा, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा और विक्रम संवत नव वर्ष दिवस के अवसर पर 2 नवंबर को बैंक बंद रहेंगे। इस तरह कई राज्यों में चार दिन की लगातार रहने वाली है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक लगातार चार दिन बैंक बंद रहेंगे।
कुछ ऐसे राज्य हैं जहां तीन दिन की छुट्टी रहेगी, उत्तराखंड और सिक्किम में 1 नवंबर से 3 नवंबर तक लगातार तीन दिन बैंक बंद रहेंगे। सरकार ने 2024 के लिए 17 राजपत्रित अवकाश और 31 प्रतिबंधित अवकाश घोषित किए हैं। राजपत्रित अवकाश अनिवार्य सरकारी बंदी हैं, जबकि प्रतिबंधित बंदी राज्य या संस्थान की प्राथमिकताओं के आधार पर वैकल्पिक हैं।












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