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दिल्ली: पीएम मोदी से मिले तेलंगाना के सीएम KCR, राज्य में IPS अधिकारियों की संख्या बढ़ाने का किया अनुरोध

नई दिल्ली, 3 सितंबर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान सीएम चंद्रशेखर राव ने पीएम मोदी से राज्य और जिलों में निर्माण के मद्देनजर आईपीएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अधिकारियों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया। इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राज्य में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 60:40 के अनुपात (राज्य का 60 प्रतिशत हिस्सा और केंद्र का 40 प्रतिशत हिस्सा) को दरकिनार कर 100 प्रतिशत धन की मांग की और कहा कि आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे राष्ट्रीय महत्व के हैं।

Delhi Telangana CM KCR meets PM Modi requests to increase the number of IPS officers

मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पीएम मोदी को एक ज्ञापन भी सौंपा जिसमें कहा गया था कि आवंटन से आईपीएस अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों में आयुक्तों / पुलिस अधीक्षकों / जोनल डीआईजीएसपी / मल्टी जोनल आईजीएसपी के रूप में पोस्टिंग में मदद मिलेगी। वर्तमान में इन क्षेत्रीय इकाइयों में कैडर के कोई स्वीकृत पद नहीं हैं। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम केसीआर ने गुरुवार को टीआरएस पार्टी कार्यालय के लिए भूमि पूजा किया, इसके बाद 1 सिंतबर को वह दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। केसीआर के नेतृत्व वाली सरकार ने 33 जिले बनाए हैं, पहले राज्य में जिलों की संख्या सिर्फ 10 थी। सीएम केसीआर ने राव ने केंद्र से जिलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 21 जवाहर नवोदय विद्यालयों को मंजूरी देने का भी अनुरोध किया।

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तेलंगाना में कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने मोदी से वारंगल टेक्सटाइल पार्क के लिए एकमुश्त अनुदान के रूप में 1,000 करोड़ रुपए देने का अनुरोध किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के वादे के अनुसार राज्य में एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के काम में तेजी लाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले ही इस उद्देश्य के लिए वारंगल के पास 200 एकड़ जमीन की पहचान कर चुकी है। सीएम ने पीएम मोदी को बताया कि हैदराबाद विश्वविद्यालय में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, इसके साथ ही उन्होंने पीपीपी मॉडल के तहत करीमनगर में एक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) के अलावा राज्य के लिए एक भारतीय प्रबंधन संस्थान को मंजूरी देने का अनुरोध किया।

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