डीईआरसी सदस्य की नियुक्ति में देरी के कारण दिल्ली में बिजली दरों की घोषणा में देरी

लगातार चौथे साल, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) शहर के लिए नए बिजली टैरिफ की घोषणा करने में विफल रहने की संभावना है। सोमवार को सूत्रों ने बताया कि यह देरी पैनल में दो नए सदस्यों के शामिल होने के लंबित रहने के कारण है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल (LG) कार्यालय इस देरी के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं।

DERC आम तौर पर उपभोक्ताओं और बिजली कंपनियों जैसे हितधारकों के साथ सुनवाई सहित व्यापक परामर्श प्रक्रिया के बाद एक नया टैरिफ घोषित करता है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर कई महीने लगते हैं। पिछले साल नवंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय DERC पैनल के लिए दो सदस्यों के चयन के लिए एक समिति का गठन किया था।

इस साल मार्च में, समिति ने राम नरेश सिंह और सुरेंद्र बब्बर को DERC के प्रोटेम सदस्य के रूप में सिफारिश की। सूत्रों के अनुसार, बिजली विभाग ने उनके फाइलों को अनुमोदन के लिए उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों को भेज दिया। हालांकि, अप्रैल में, मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने कहा कि चूँकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में थे, इसलिए वे उनके निर्देश नहीं ले सकते थे और नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा पद की शपथ के लिए फाइल वापस कर दी।

दिल्ली LG से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, दो प्रोटेम सदस्यों को अगस्त में नियुक्त किया गया। हालांकि, सूत्रों ने संकेत दिया कि उन्होंने अभी तक विद्युत अधिनियम 2003 और DERC वेतन भत्ते और अध्यक्ष और सदस्यों के सेवाओं की शर्तों के नियम 2001 द्वारा अनिवार्य शपथ नहीं ली है।

लंबित शपथ और देरी

नए सदस्यों के लिए शपथ लेने से संबंधित फाइल 8 अगस्त को दिल्ली के बिजली मंत्री को भेज दी गई थी लेकिन अभी भी लंबित है। दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बताया कि यद्यपि फाइल पिछले हफ्ते आई थी, कुछ अनियमितताएँ हैं जिनकी जाँच वर्तमान में बिजली मंत्री कर रहे हैं। सभी मुद्दों को स्पष्ट करने के बाद, उचित कार्रवाई की जाएगी।

बिजली विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नए सदस्यों के पदभार ग्रहण करने में देरी, उनकी शपथ को लेकर स्पष्टता की कमी के कारण DERC के कामकाज में बाधा आ रही है, जिसमें नए वार्षिक बिजली टैरिफ की घोषणा भी शामिल है। दिल्ली के लिए बिजली टैरिफ 2021-22 के बाद से जारी नहीं किया गया है, जिससे केंद्रीय बिजली मंत्रालय को चिंता है।