कैग रिपोर्ट में खराब योजना के कारण पटना स्मार्ट सिटी मिशन में देरी का खुलासा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने पटना में स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर किया है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन, खराब योजना और असाध्य परियोजनाओं को शामिल करने से देरी और अधूरी परियोजनाएं हुई हैं।

CAG रिपोर्ट में बताया गया है कि पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड (PSCL) और बिहार सरकार के शहरी विकास और आवास विभाग (UD&HD) ने शुरू में अनुमोदित 44 परियोजनाओं में असाध्य परियोजनाओं को शामिल किया था। इस खराब योजना के कारण इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन देरी से या अधूरा हुआ।

वित्तीय प्रबंधन भी कमजोर पाया गया, जिसमें धन का अनधिकृत परियोजनाओं में डायवर्जन और गलत उपयोग प्रमाण पत्र जमा किए गए। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन ऑडिट रिपोर्ट, जो गुरुवार को बिहार विधानसभा में पेश की गई थी, ने इन कमियों का विस्तार से बताया।

अनुबंध प्रबंधन संबंधी चिंताएं

रिपोर्ट ने मिशन के लिए अनुबंध प्रबंधन की आलोचना करते हुए कहा कि पूरी योजना अपने वांछित उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाई। कार्य के दायरे को अंतिम रूप दिए बिना विक्रेताओं को मोबिलाइजेशन अग्रिम दिए गए, जिससे परियोजना के क्रियान्वयन में और जटिलताएँ आईं।

अक्टूबर 2022 तक, 44 में से 29 अनुमोदित परियोजनाएं विभिन्न व्यवहार्यता मुद्दों के कारण शुरू नहीं हुई थीं। इनमें अन्य एजेंसियों द्वारा की जा रही परियोजनाओं के साथ ओवरलैपिंग, उपलब्ध भूमि की कमी, छत पर खेती की आवश्यकता नहीं होना और संभावित भीड़भाड़ की चिंताएं शामिल थीं।

परियोजना संशोधन और नए जोड़

उच्च शक्ति संचालन समिति (HPSC) से अनुमोदन के साथ, PSCL ने इन 29 परियोजनाओं को छोड़ दिया, जिनकी कुल लागत 1,816.82 करोड़ रुपये थी। शेष 15 परियोजनाओं की कुल लागत को संशोधित करके 381.06 करोड़ रुपये किया गया। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों ने शहर की जरूरतों और व्यवहार्यता के आधार पर मिशन के तहत 448.94 करोड़ रुपये की 14 नई परियोजनाएं जोड़ीं।

चल रही देरी

ऑडिट से यह भी पता चला कि चार चल रही परियोजनाएं अपनी निर्धारित समाप्ति तिथियों से पिछड़ रही थीं। ये देरी पटना में स्मार्ट सिटी मिशन को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में आने वाली चुनौतियों को और अधिक उजागर करती है।