आर्मी वेटरन की विकलांगता पेंशन पर Defence Ministry का जवाब, क्या 2019 के मामलों पर दोबारा विचार होगा? जानिए

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के बीच आर्मी वेटरन की विकलांगता पेंशन पर Defence Ministry का जवाब सामने आया है। सरकार ने बताया है कि क्या 2019 के मामलों पर दोबारा विचार होगा?

सरकार ने कहा, एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि आर्मी वेटरन की पेंशन के बारे में रक्षा मंत्रालय (MoD) ने पुराने वापस लिए गए मामलों को फिर से खोल दिया है, ऐसी खबर चलाई गई।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, आर्मी वेटरन की पेंशन पर दोबारा विचार करने की खबरें भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत है। MoD ने विकलांगता पेंशन मामलों में कोई अपील दायर नहीं की है।

सरकार ने कहा, अपील 2019 की शुरुआत में वापस ले ली गई थी। रक्षा मंत्रालय सरकारी मुकदमेबाजी नीति के अनुसार, सरकारी नीति और सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए मुद्दों के आधार पर निचली अदालतों/न्यायाधिकरणों के आदेशों को स्वीकार करता है।

रक्षा मंत्रालय ने कहा, लंबे समय पहले तय किए गए मामलों में ट्रिब्यूनल के आदेश भी संबंधित व्यक्ति के लिए लागू किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसलों को ध्यान में रखते हुए पेंशनभोगियों के मामले में सरकार आगे की कार्रवाई कर रही है।

सरकारी बयान में कहा गया, जहां मेडिकल बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चोट/विकलांगता के कारण हुई है। यानी सैनिकों को सैन्य सेवा के कारण विकलांग नहीं होना पड़ा और उनकी चोट Neither Attributable Nor Aggravated (NANA) है, केवल उन मामलों में दोबारा विचार हो रहा है।

सरकार के वरिष्ठ कानून अधिकारियों की सलाह से रक्षा मंत्रालय अपील पर आगे की कार्रवाई कर रहा है। रक्षा मंत्रालय सैनिकों और आर्मी वेटरन को सैन्य सेवा के दौरान लगी चोट/विकलांगता के मामले के प्रति संवेदनशील है।

सरकार ने कहा कि रक्षा मंत्रालय दृढ़ता से हमारे बहादुर सैनिकों के साथ खड़ा है और सरकार की नीतियों के अनुसार उनके लिए सर्वोत्तम कार्य करने का प्रयास करता है।

English summary

Defence Ministry says No cases withdrawn in 2019 are being reopened with respect to disability pension to veterans.