कांग्रेस नेता ने इंदौर बैट हमला मामले में बदले गए बयान पर मुकदमा चलाने की मांग की

कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने मंगलवार को मध्य प्रदेश सरकार के एक अधिकारी पर मुकदमा चलाने का आह्वान किया, जिसने कथित तौर पर पूर्व भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद राजनीतिक दबाव में अपना बयान बदल दिया था। इस मामले में क्रिकेट बैट से हमले के आरोप थे।

आकाश विजयवर्गीय, राज्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और नौ अन्य लोगों को सोमवार को एक विशेष अदालत ने बरी कर दिया था, जिससे अभियोजन को झटका लगा। उन पर 2019 में इंदौर नगर निगम के भवन निरीक्षक धीरेंद्र सिंह बायस पर हमला करने का आरोप था।

आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ मुख्य आरोप यह था कि उन्होंने 26 जून, 2019 को बायस पर क्रिकेट बैट से हमला किया था। क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान, बायस ने कहा कि कथित हमले के दौरान उनके दाहिने पैर में घुटने के नीचे चोट लगी थी। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि वह उस समय फोन पर थे और बातचीत में व्यस्त होने के कारण यह नहीं देख सके कि चोट किसने लगाई।

बायस ने शुरू में आकाश विजयवर्गीय और अन्य के खिलाफ एक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वर्मा ने सुझाव दिया कि बायस ने राजनीतिक दबाव में अपना बयान बदल दिया। कांग्रेस नेता ने तर्क दिया कि घटना से संबंधित झूठी एफआईआर दर्ज करने के लिए नगरपालिका अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

कानूनी कार्यवाही और आरोप

पुलिस ने आकाश विजयवर्गीय और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। इनमें धारा 353 (सार्वजनिक सेवक को कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल), धारा 294 (गाली-गलौज), धारा 323 (हमला), धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 147 (दंगा), और धारा 148 (घातक हथियारों से लैस दंगा) शामिल हैं।

यह घटना तब हुई जब आकाश विजयवर्गीय, जो तब इंदौर से भाजपा विधायक थे, गांजी कंपाउंड क्षेत्र में एक जीर्ण-शीर्ण घर के विध्वंस का विरोध कर रहे थे। घटना के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ

वर्मा ने मामले के पुलिस द्वारा संचालन की आलोचना करते हुए उन पर आरोपों की ठीक से जांच नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस को इस मामले में महत्वपूर्ण अपराधी बताया।

बरी होने से उच्च प्रोफ़ाइल मामलों में राजनीतिक प्रभाव और न्यायिक प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा शुरू हो गई है। यह मामला मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है।