पदोन्नति में आरक्षण मामले पर बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का 16 फरवरी से देशव्यापी आंदोलन
नई दिल्ली। सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण की मांग को लेकर कांग्रेस और माकपा समेत विपक्षी दलों ने सोमवार को लोकसभा में हंगामा किया। इसी बीच कांग्रेस ने ऐलान किया है कि, पदोन्नति में आरक्षण पर 'सुप्रीम कोर्ट में भाजपा सरकार का असंवैधानिक रुख' के खिलाफ 16 फरवरी से पहले देशव्यापी आंदोलन कार्यक्रम शुरू करेगी। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने नियुक्तियों और पदोन्नतियों में आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भाजपा आरक्षण को खत्म करने की कोशिश में है।
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वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस का एससी/एसटी सब प्लान और दिल्ली में रविदास मंदिर को तोड़ना इसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा, आरएसएस और बीजेपी चाहे जितने सपने देखें हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। राहुल ने आरोप लगाया कि संविधान पर हमला हो रहा है। हर संस्था को तोड़ा जा रहा है, संसद में मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। न्यायपालिका पर दबाव बनाया जा रहा है। देश के मुख्य स्तंभों को तोड़ रहे हैं।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें नियुक्तियों में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं हैं तथा पदोन्नति में आरक्षण का दावा कोई मौलिक अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा, 'इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर इसमें कोई शक नहीं है कि राज्य सरकारें आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं हैं। ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं है जिसके तहत कोई व्यक्ति पदोन्नति में आरक्षण का दावा करे।
उत्तराखंड सरकार के पांच सितम्बर 2012 के फैसले को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने यह टिप्पणी की है। जिसके बाद राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है। यह मामला आज संसद में कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने उठाया।
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