जबरन सेवा शुल्क वसूलने वाले रेस्तरां के खिलाफ केंद्र की चेतावनी, NRAI के साथ बुलाई बैठक
केंद्र ने रेस्तरां द्वारा लगाए जा रहे सेवा शुल्क पर संज्ञान लिया है। इसके लिए रेस्तरां को चेतावनी भी दी है।
नई दिल्ली, 24 मई: केंद्र ने रेस्तरां द्वारा लगाए जा रहे सेवा शुल्क पर संज्ञान लिया है। इसके लिए रेस्तरां को चेतावनी भी दी है। साथ ही इस मामले पर चर्चा के लिए 2 जून को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) के साथ बैठक बुलाई है।
उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव, रोहित कुमार सिंह ने एनआरएआई को लिखे पत्र में कहा कि रेस्तरां डिफ़ॉल्ट रूप से सेवा शुल्क जमा कर रहे थे, हालांकि यह स्वैच्छिक है और उपभोक्ताओं के विवेक पर है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। चूंकि यह मुद्दा उपभोक्ताओं को दैनिक जीवन को प्रभावित करता है और उपभोक्ताओं के अधिकारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, इसलिए विभाग ने इसे बारीकी से जांच और विस्तार के साथ जांचना आवश्यक समझा है।
सर्विस चार्ज न देने पर उपभोक्ता को कर रहे परेशान
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि उपभोक्ताओं को इस तरह के आरोपों की वैधता पर गुमराह किया जा रहा है और बिलों से उन्हें हटाने का अनुरोध करने के लिए परेशान किया जा रहा है।
5 से 10 पर्सेंट चार्ज करते है वसूल
बैठक में सेवा शुल्क अनिवार्य करने वाले रेस्तरां पर चर्चा होगी। किसी अन्य शुल्क या शुल्क की आड़ में बिल में सेवा शुल्क जोड़ना, उपभोक्ताओं को यह बताना कि सेवा शुल्क का भुगतान वैकल्पिक और स्वैच्छिक है। सेवा शुल्क का भुगतान का विरोध करने पर उपभोक्ताओं को शर्मिंदा करते हैं। रेस्तरां आमतौर पर सेवा शुल्क के रूप में पांच से 10 प्रतिशत के बीच चार्ज करते हैं।
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