'जाति जनगणना करवानी ही पड़ेगी', क्रेडिट लेने के लिए कांग्रेस में मची होड़, राहुल गांधी के लगे पोस्टर

Updated: Thursday, May 1, 2025, 11:33 [IST]

Caste Census Politics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार 30 अप्रैल को हुई कैबिनेट मीटिंग सरकार ने जाति जनणगना कराने का फैसला ले लिया है। यह जाति जनगणना भारत में 94 साल बाद कराई जाएगी। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद विपक्षी दलों में के बीच क्रेडिट वॉर शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी इसे राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की बड़ी जीत बता रही है।

राजधानी दिल्ली (Delhi) में कांग्रेस दफ्तर (Congress office) के बाहर राहुल गांधी के कुछ पोस्टर लगे हुए है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, यह पोस्टर केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने का फैसला लिए जाने के बाद लगे है।

कांग्रेस कार्यालय के बाहर राहुल गांधी के जो पोस्टर लगाए गए हैं, उनपर लिखा है, 'झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए।' इतना ही नहीं, 'कहा था ना, मोदी जी को जाति जनगणना करवानी ही पड़ेगी, हम करवाकर रहेंगे।' कांग्रेस ऑफिस के बाहर इन पोस्टरों को श्रीनिवास बी वी ने लगावाए है।

बता दें कि जातिगत जनगणना कराने के इस फैसले के बाद राहुल गांधी ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कुछ अहम मांगें भी सरकार के समक्ष रखीं। राहुल गांधी ने कहा, 'हमने संसद में साफ कहा था कि जाति जनगणना कराएंगे और 50 फीसदी आरक्षण की सीमा को खत्म करेंगे।'

राहुल गांधी ने कहा कि अब जब केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का ऐलान किया है तो हम इसे समर्थन देते हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने सरकार ने चार बड़ीं मांगें की। खबर के मुताबिक, राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जनगणना कब और कैसे कराई जाएगी।

इस दौरान राहुल गांधी ने सुझाव दिया कि सरकार तेलंगाना सरकार की तरह तेज, पारदर्शी और समावेशी जाति सर्वे मॉडल अपनाए। जातिगत आंकड़ों के आधार पर 50 फीसदी आरक्षण की वर्तमान संवैधानिक सीमा को हटाना जरूरी होगा ताकि न्यायसंगत हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके।

इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि सरकारी संस्थानों की तरह ही निजी संस्थानों में भी आरक्षण लागू होना चाहिए। सामाजिक न्याय केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि निजी क्षेत्र में भी समान अवसर सुनिश्चित किए जाने चाहिए। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाएगा।