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उम्मीदवार की जाति भी तय करेगी बीजेपी में टिकटों की दावेदारी

Published: Wednesday, October 17, 2018, 14:02 [IST]

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के लिए लोकसभा चुनाव 2019 से पहले तीन राज्यों मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं। बीजेपी इन चुनावों में जीत के लिए हर तरह से रणनीति तैयार कर रही है। पांच राज्यों में टिकटों के बंटवारे को लेकर 20 अक्टूबर को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। इस बैठक में खासकर मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में टिकट किस आधार पर दिए जाएंगे इस पर खास चर्चा होगी। कहा जा रहा है कि जातीय समीकरण टिकटों के बंटवारे में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

जातीय समीकरण अहम
बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि इन राज्यों में जाति समीकरण बेहद अहम हैं। किस विधानसभा क्षेत्र में किस उम्मीदवार को टिकट मिलेगा ये बहुत हद तक इन समीकरणों पर तय होगा। टिकट देने के किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले उस क्षेत्र में किस जाति की क्या जनसंख्या है इसका आंकलन किया जाएगा। हालांकि कहा जा रहा है कि इन आंकड़ों को लेकर इन तीनों राज्यों में कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं हुआ है लेकिन केंद्रीय नेतृत्व, राज्य नेतृत्व द्वारा किए गए सर्वेक्षण और मूल्यांकन पर भरोसा करके फैसला लेगा।

लागू होगा यूपी का फॉर्मूला
क्षेत्रीय स्तर पर बनाई गई रणनीति के बाद बीजेपी इस निष्कर्ष पर आई है कि ज्यादातर टिकट जाति समीकरण को ध्यान में रखकर दिए जाने चाहिए क्योंकि पहले के चुनावों में भी इसी आधार पर पार्टी को सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के दौरान भी बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को अपनाया था और उसने छोटी जातियों के साहरे भी जीत हासिल की थी। इसी को देखते हुए इन तीनों राज्यों में भी पार्टी इसी फॉर्मूले पर चलेगी और कुछ एक खास इलाकों में जातियों के छोटे समूहों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

जाति दिलाएगी जीत
सूत्रों का कहना है कि इससे पार्टी ऐसी जातियों में भी पैठ बनाने में कामयाब रहेगी जिन्हें अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ में हालांकी जातीय समीकरण इतना काम नहीं करेगा क्योंकि वहां आदिवासी जनसंख्या ज्यादा है लेकिन मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में जाति की राजनीति बड़ा असर करेगी। इन चुनावों में ये समीकरण काफी अहम माने जा रहे हैं और इसे देखते हुए ही पार्टियां अपने पदाधिकारियों को भी जाति के आधार पर नियुक्त कर रही हैं।

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