तीन IPS की प्रतिनियुक्ति पर बोलीं ममता बनर्जी- केंद्र के लिए अधिकारियों को नहीं छोड़ सकती
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अपने तीन आईपीएस अधिकारियों को मुक्त करने के संबंध में 'अंतिम फैसला' राज्य सरकार का होगा। सरकार के एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने पश्चिम बंगाल के तीन आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाए जाने के जवाब में ममता बनर्जी सरकार ने कहा है कि वे इन अधिकारियों को नहीं छोड़ सकतीं।
एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से तीन IPS अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के लिए मांगा है। इसे लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए इन अधिकारियों को नहीं छोड़ सकते।" इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा के काफिले पर भीड़ के हमले को लेकर अधिकारियों को बाहर स्थानांतरित करने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले को 'डराने' वाला करार दिया।
क्या कहना है ममता बनर्जी का
केंद्रीय गृह मंत्रालय को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से एक पत्र भेजा गया है, जिसमें उक्त अधिकारियों को 'मुक्त करने के प्रति अनिच्छा' से अवगत कराया गया है। अधिकारी ने कहा, 'तीन आईपीएस अधिकारियों को मुक्त करने की हमारी इच्छा नहीं है और हमने इससे केंद्र सरकार को अवगत करा दिया है। इन अधिकारियों के पास महत्वपूर्ण दायित्व है और हमें उनकी जरूरत है।'
ये हैं वो तीन आईपीएस अधिकारी
- भोलानाथ पांडे (पुलिस अधीक्षक, डायमंड हार्बर)
- प्रवीण त्रिपाठी (पुलिस उप महानिरीक्षक प्रेसिडेंसी रेंज)
- राजीव मिश्रा (अतिरिक्त महानिदेशक, दक्षिण बंगाल)
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