कैबिनेट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना को दी मंजूरी, अरुणाचल प्रदेश में लगेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके अलावा आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की भी बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीसीईए ने 1600 करोड़ रुपये की लागत से 2880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी दी। ये हाइड्रो प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में लगेगा और देश का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजक्ट होगा।
इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कैबिनेट ने मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अब एक परीक्षा होगी। कैबिनेट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में अलग-अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित होती है। अब से इन सबकी जगह सिर्फ नीट की परीक्षा होगी। इसके आधार पर ही छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा।
इन दो बड़े फैसलों के अलावा कई फैसले लिए। इसमें 5,600 से अधिक बांधों को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 को भी अपनी मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवम्बर, 2019 तक बढ़ाने की मंजूरी भी दी। ऋण शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता (आईबीसी) में संशोधन का मकसद कंपनी कर्ज शोधन अक्षमता समाधान रूपरेखा में गंभीर खामी को दूर करने के साथ समाधान प्रक्रिया के जरिये अधिकतम मूल्य प्राप्त करना है।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google