Budget Session 2021: राष्ट्रपति कोविंद ने की लालकिला हिंसा की निंदा, कहा-'तिरंगे का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण '
Red Fort incident unfortunate said President Ram Nath Kovind:नई दिल्ली। आज से संसद का बजट सत्र शुरुआत हुई है, सत्र का आरंभ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुआ। राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को एक साथ संबधित किया है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस को लालकिले में हुई हिंसा की निंदा की तो वहीं केंद्र सरकार के कृषि कानूनों की तारीफ की।
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राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि मेरी सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि नए कृषि कानून देश विरोधी नहीं बल्कि देश हित में है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन पर तिरंगे का अपमान और दिल्ली में हुई हिंसा बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि तीन नए कृषि कानून बनने से पहले, पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थीं, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है। बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ नए अधिकार भी दिए हैं।
बजट सत्र का पहला हिस्सा 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा
आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर जहां सड़कों पर किसान हैं वहीं दूसरी ओर संसद के अंदर विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में लगी है। राज्यसभा में कांग्रेस समेत 18 दलों ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण का बहिष्कार किया। इसकी मुख्य वजह यह है कि कृषि बिलों को सदन में जबरन विपक्ष के बिना पास कराया गया है। आपको बता दें कि 1 फरवरी को संसद में बजट पेश किया जायेगा। बजट सत्र का पहला हिस्सा 29 जनवरी से 15 फरवरी तक तो दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल के बीच होगा।
विपक्ष के हमले का जवाब देगी सरकार
जिन दलों ने आज विरोध जताया है, वो दल हैं कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांफ्रेंस, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, सपा, राजद, माकपा, भाकपा, आईयूएमएल, आरएसपी, पीडीपी, एमडीएमके, केरल कांग्रेस(एम), आम आदमी पार्टी और एआईयूडीएफ शामिल हैं, इन सभी ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा की जांच कराने की भी मांग की है। हालांकि विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए सरकार भी पूरी तरह से तैयार है, सरकार की ओर से किसान आंदोलन, चीन से सीमा विवाद और अर्थव्यवस्था के सवाल पर विपक्षी हमले का जवाब तैयार किया गया है।
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