गरीब और किसानों के हित में होगा बजट 2022, खाद्य-उर्वरक सब्सिडी बढ़ा सकती है केंद्र सरकार: रिपोर्ट

नई दिल्ली, 29 जनवरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार, 1 फरवरी को लोकसभा में बजट 2022 पेश करने जा रही हैं। केंद्र के बजट में इस बार गरीबों और किसानों के लिए बड़ी राहत की उम्मीद जताई जा रही है। सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक बजट में केंद्र सरकार की तरफ से इस वर्ष खाद्य, उर्वरक सब्सिडी के लिए 40 अरब डॉलर आवंटित करने की योजना है। कहा जा रहा है कि भारत सरकार 2022-23 के लिए अपने बजट में खाद्य और उर्वरक सब्सिडी पर लगभग 3 ट्रिलियन रुपए (40 बिलियन डॉलर) अलग रख सकती है।

आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि मार्च में समाप्त होने वाले इस वित्तीय वर्ष के लिए सरकार का बजट लगभग उतना ही है। गरीबों के लिए महामारी राहत उपायों और रसायनों की वैश्विक कीमतों में तेज वृद्धि के कारण भारत के सब्सिडी बिल बढ़ गए हैं। नई दिल्ली इस वित्तीय वर्ष में पहले ही दो बार उर्वरक सब्सिडी बढ़ा चुकी है, और सूत्रों ने कहा कि 2021-22 के लिए इसका भुगतान अब तक का सबसे अधिक हो सकता है।

तीन अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को पेश होने वाली हैं, सरकार उर्वरक सब्सिडी के लिए 1.1 ट्रिलियन रुपए और खाद्य सब्सिडी के लिए 2 ट्रिलियन रुपए आवंटित करेगी। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि उर्वरक मंत्रालय ने 2022-23 के लिए 1.4 ट्रिलियन रुपए की सहायता मांगी थी। चालू वित्त वर्ष के लिए वित्त मंत्रालय ने उर्वरक सब्सिडी के लिए 835 अरब रुपए का बजट रखा था, हालांकि वास्तविक आवंटन बढ़कर रिकॉर्ड 1.5 ट्रिलियन रुपए हो सकता है। उर्वरक सब्सिडी का बड़ा हिस्सा किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर यूरिया उपलब्ध कराने के लिए उपयोग किया जाता है।

गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं और देश का किसान एक प्रमुख वोट बैंक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों के हित में बजट तैयार कर सकती है। सरकार किसानों की मदद करने के लिए अन्य उर्वरकों को कम दरों पर बेचने के लिए कंपनियों को एक निश्चित राशि की सब्सिडी भी प्रदान करती है। खाद्य सब्सिडी के लिए, भारत ने 2021-22 में 2.43 ट्रिलियन रुपए का बजट रखा था, हालांकि बाद में सरकार ने अतिरिक्त 600 बिलियन रुपए प्रदान किए।

English summary

Budget 2022 will be in the interest of poor and farmers may increase food-fertilizer subsidy Report