Budget 2019: देशभर में 1 करोड़ डिजिटल गांवों का होगा निर्माण

Updated: Tuesday, December 3, 2019, 11:02 [IST]

नई दिल्ली। डिजिटल युग के इस दौर में एक तरफ जहां शहरी आबादी डिजिटल माध्यमों पर काफी हद तक निर्भर है। लेकिन अब मोदी सरकार डिजिटल इंडिया की मुहिम को गांवों तक पहुंचाना चाहती है। इसके लिए आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार का अंतरिम बजट पेश करते हुए बड़ा ऐलान किया है। पीयूष गोयल ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया कि एक लाख डिजिटल गांवों का निर्माण किया जाएगा, जिसके तहत गावों में डिजिटल युग को आगे बढ़ाया जाएगा।

अंतरिम बजट पेश करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने अगले पांच साल में एक लाख डिजिटल गांवों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इस डिजिटल गांव का प्रोजेक्ट को पूरा करने का जिम्मा सीएससी के पास होगा। कॉमन सर्विस सेंटर पर इस बात की जिम्मेदारी होगी कि वह गांवों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाए और गांवों को डिजिटल गांव में तब्दील करें। आपको बता दें कि सीएससी की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने की थी, जिसके जरिए देशभर के गांवों में इलेक्ट्रॉनिक सेवा का विस्तार किया जा सके।

पीयूष गोयल ने कहा कि मोबाइल डेटा के क्षेत्र में काफी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। संभवत: मोबाइल डेटा के इस्तेमाल और कॉल दर दुनिया में सबसे कम है। गोयल ने कहा कि मोबाइल के पुर्जे के निर्माण करने वाली कंपनियां बढ़करर 2 से 268 तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि इस बजट में किसानों को हर वर्ष 6 हजार रुपए देने का भी ऐलान किया है। सरकार के ऐलान के बाद देश के तकरीबन 12 करोड़ किसानों को इसका लाभ होगा। किसानों के बैंक खाते में यह राशि सीधे डाली जाएगी। यह राशि तीन किश्तों में किसानों के बैंक खाते में डाली जाएगी। इसकी पहली किश्त चुनाव से पहले ही किसानों के खाते में डाली जाएगी। इस योजना का लाभ उन किसानों को होगा जिनके पास 2 हेक्टेअर खेत है।