बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपत्तिजनक व्हाट्सएप संदेशों के लिए पुणे के शिक्षक के खिलाफ मामला बरकरार रखा

बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे की एक स्कूल टीचर के खिलाफ एक मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया है, जिस पर {Indian Army's Operation Sindoor} के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप पर अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने का आरोप है। आरोपी ने कथित तौर पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जलता हुआ दिखाने वाला एक वीडियो साझा किया और अपनी हाउसिंग सोसाइटी के ऑल-वीमेन व्हाट्सएप ग्रुप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया।

न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और राजेश पाटिल की पीठ ने कहा कि आरोपी, जो एक सुशिक्षित व्यक्ति है, ने अपने संदेशों के माध्यम से महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया है। अदालत ने रेखांकित किया कि सामग्री अपराध करने का स्पष्ट इरादा या यह ज्ञान दर्शाती है कि यह कृत्य आपराधिक होगा, जिसके लिए गहन जांच की आवश्यकता है।

मामले का विवरण

अदालत ने 46 वर्षीय शिक्षक द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मई में पुणे के कड़ेपाड़ा पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करने की मांग की गई थी। शिकायत {Operation Sindoor} के तहत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने के बाद आई थी। जबकि समूह के सदस्यों ने बधाई संदेश साझा किए, आरोपी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ एक अपमानजनक वीडियो और राष्ट्रीय ध्वज को जलाते हुए एक छवि पोस्ट की, जिसके साथ एक अपमानजनक स्टेटस संदेश भी था।

अभियोजन पक्ष का तर्क

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि उसके संदेश और कार्य जानबूझकर किए गए और भड़काऊ थे। आरोपी ने दावा किया कि उस समय वह स्वस्थ मानसिक स्थिति में नहीं थी और यह महसूस होने पर कि उनके संदेशों से दूसरों को ठेस पहुंची है, उसने उन्हें हटा दिया। उसने यह भी कहा कि उसने माफी मांगी थी और पेशेवर परिणाम भुगते, जिसमें उसकी शिक्षण पद से छुट्टी भी शामिल है।

अदालत की टिप्पणियाँ

अदालत ने नोट किया कि उसकी माफी के बावजूद, उसके संदेशों से पहले ही महत्वपूर्ण नुकसान हो चुका था। पीठ ने टिप्पणी की कि एक शिक्षित व्यक्ति और शिक्षक होने के नाते, उसे व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर ऐसी सामग्री साझा करने से पहले संभावित परिणामों पर विचार करना चाहिए था।

With inputs from PTI