लोकसभा में बोले बीजेपी सांसद- केंद्र सरकार नहीं सुन रही मेरी बात, 3 साल से घुमाया जा रहा है
नई दिल्ली: बीजेपी के बिहार के सारण से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने सोमवार को लोकसभा में अपनी ही सरकार को निशाने पर लिया। रूडी ने तीखे तेवर अपनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार बिहार में इको टूरिज्म को लेकर उनकी नहीं सुन रही है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में 3 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर बार कोई ना कोई नियम या कानून बताकर उन्हें टाल दिया जाता है।
रूडी के सवाल पर सरकार का जवाब
बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के सवाल पर लोकसभा में केंद्रीय राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल ने जवाब दिया कि बिहार सरकार से इस बारे में कोई डीपीआर नहीं मिला है। इस पर रूडी ने कागजात दिखाते हुए कहा कि अगर सदन में इसे पेश करने के बाद ऐसा कहा जा रहा है तो ये विशेषाधिकार का मामला है। रूडी के अपनी ही सरकार से सवाल पूछने के बाद कुछ विपक्षी सांसदों ने मेज भी थपथपाई।
पहले भी देखने का मिली थी तल्खी
इससे पहले 26 जून को पीएम मोदी की मौजूदगी में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद और राजीव प्रताप रुडी के बीच तल्खी देखने को मिली थी। प्रश्नकाल में रुडी के एक सवाल के जवाब में प्रसाद ने कहा कि बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, केवल राज्य में चलने वाली दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के ग्राहकों को मुफ्त सेवाएं मिलती हैं। रूडी ने दावा किया कि अन्य निजी ऑपरेटर भी मुफ्त सेवाओं का लाभ देते हैं।
मोदी सरकार और योगी सरकार में मतभेद
संसद में ऐसा ही एक गतिरोध और देखने को मिला था, जब केंद्र सरकार ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ओबीसी वर्ग में शामिल 17 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में नहीं डालना चाहिए था। मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा था कि यह उचित नहीं है और राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। शून्यकाल में बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र ने उठाया था। तब थावर चंद गहलोत ने कहा था ये अधिकार र्सिफ संसद को है।
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