भाजपा ने बनाई विवादित बयान देने वाले अपने 38 नेताओं की लिस्ट, केंद्रीय मंत्री का भी नाम

Updated: Tuesday, June 7, 2022, 15:41 [IST]

नई दिल्ली, 7 जून: भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं (अब निष्कासित) नूपुर शर्मा और नवीन कुमार के पैंगबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी को लेकर ना सिर्फ पार्टी बल्कि सरकार को भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। दुनियाभर में अनेकों देशों ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। ऐसे में भाजपा अब अपने बड़बोले नेताओं पर लगाम कसने का मन बना रही है। इसी को लेकर भाजपा ने 38 ऐसे नेताओं की लिस्ट बनाई है, जो अक्सर विवादित टिप्पणियां करते रहे हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और अनंत हेगडे़ का नाम भी है।

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Nupur Sharma | Prophet controversy | BJP ने किन नेताओं की लिस्ट बनाई ? | वनइंडिया हिंदी | *Politics

भाजपा ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले बयान देने वाले अपने 38 नेताओं की पहचान करते हुए इनमें से 27 चुने हुए नेताओं को ऐसे बयान देने से बचने को कहा है। पार्टी ने इनको साफतौर पर कहा है कि धार्मिक मुद्दों पर कोई भी बयान ना दें बल्कि पहले पार्टी से इस पर इजाजत ले लें।

बताया गया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर नूपुर शर्मा और नवीन कुमार की टिप्पणी से दुनियाभर में हुई फजीहत के बाद कार्रवाई के बाद भाजपा ने पार्टी नेताओं बीते 8 साल के बयानों को आईटी विशेषज्ञों की मदद से खंगाला गया है। इसमें 5,200 बयान गैर-जरूरी पाए गए और 38 नेताओं के बयानों को धार्मिक मान्यताओं को आहत करने वाली कैटेगरी में रखा गया। इन नेताओं में अनंत कुमार हेगड़े, शोभा करंदलाजे, गिरिराज सिंह, तथागत रॉय, प्रताप सिम्हा, विनय कटियार, महेश शर्मा, टी. राजा सिंह, विक्रम सिंह सैनी, साक्षी महाराज, संगीत सोम जैसे नेताओं के नाम हैं।

बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं से कानपुर हिंसा और नूपुर शर्मा से जुड़े विवाद को लेकर भी कोई बयान नहीं देने के लिए कहा है। बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं से कहा है कि संवेदनशील मामले पर बोलते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि इससे किसी धर्म का अपमान ना हो।

अरब देशों में विरोध से बढ़ी है चिंता

नुपूर शर्मा और नवीन कुमार की पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी के बाद अरब देशों में भारत को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। कई देशों में भारत के सामान को नहीं खरीदा जा रहा और कई जगहों पर सुपर स्टोर्स ने भारत में बने सामानों की बिक्री रोक दी है। ऐसे में भारत सरकार की चिंताएं बढ़ी हुई हैं।